काठमाडौंँ ।  वार्षिक बजेटको अधिकांश हिस्सा स्थानीय तहमा गएपछि भ्रष्टाचारजन्य उजुरीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक कारोबार हुने निकायलाई १२ क्षेत्रमा विभाजन गरेर निकालेको उजुरी सङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी २६ प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । गत आर्थिक वर्षका घटनामा आधारित भएर विश्लेषण गरिएको हो ।

तीमध्ये अधिकांश घुस लिएर भ्रष्टाचार गरेका, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेका, आर्थिक अनियमित कार्य गरेका र निर्माण कार्यमा गुणस्तर नभएका जस्ता उजुरी छन् ।

आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले दिनु भएको जानकारी अनुसार बढी उजुरी परेका क्षेत्रमा स्थानीय तह अग्रपङ्क्तिमा छ भने दोस्रोमा शिक्षा क्षेत्र छ । शिक्षा क्षेत्रमा १६ प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । आयोगले यही साउनमा सार्वजनिक गरेको २९औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यसलाई पुष्टि गरेको छ ।

देशको असल र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने जिम्मा पाएका गुरुबाटै आर्थिक अनियमित कार्य हुनु, भौतिक संरचना निर्माण गर्दा प्राविधिकसँग मिलेमतो गरी कम गुणस्तरका संरचना बनाएर गैरकानुनी रूपमा कमाउनु र शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्दै उजुरी पर्ने गरेका छन् ।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार समग्र १२ क्षेत्रमा उजुरी पर्नेमा शिक्षा दोस्रोमा परेको छ । त्यसमध्ये पनि नक्कली प्रमाणपत्रका उजुरीको सङ्ख्या आठ प्रतिशतभन्दा माथि छ ।

त्यसैगरी राष्ट्र सेवकको सम्मान भएका निजामती प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये केही कर्मचारी आर्थिक अनियमित कार्यमा संलग्न हुँदै आएका छन् । त्यसमा पनि भूमि प्रशासन क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीबाट भएका गैरकानुनी र घुस लिएका जस्ता उजुरीको सङ्ख्या आठ प्रतिशत छ ।

अख्तियारको प्रतिवेदनमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी परेका उजुरी सात प्रतिशतभन्दा बढी छन् । आयोगका नौवटा कार्यालयमा सबैभन्दा बढी उजुरी केन्द्रीय कार्यालय नक्सालमा पर्ने गरेका छन् भने प्रदेश स्तरका कार्यालयमा प्रदेश–२ को बर्दिवास कार्यालय दोस्रोमा पर्छ ।

त्यसपछि आयोगको बुटवल, कञ्चनपुरमा रहेका कार्यालयमा बढी उजुरी पर्ने गरेको पाइएको छ । आयोगका कार्यालयमध्ये सबैभन्दा कम उजुरी नेपालगञ्जमा परेको जानकारी आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले दिनुभयो ।आयोगमा परेका उजुरीमध्ये गत आर्थिक वर्षमा आयोगले किनारा लगाएका कुल ४४१ मुद्दामा घुस लिएका मुद्दा सबैभन्दा बढी थिए ।

घुस लिएका मुद्दा २०६, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ८४, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी ३६, राजस्व हिनामिना १२, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन १८ र विविध १० रहेको आयोगले जनाएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट