काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपालका १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकको लेखा परीक्षण विदेशी फर्मबाट गराउन नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ ।

शोधनान्तर घाटा हटाएर बाह्य स्थायित्व कायम गर्न भन्दै आईएमएफबाट ‘विस्तारित ऋण सुविधा’ लिएको नेपाललाई मुद्रा कोषले उक्त रकमको निरन्तरताका लागि शर्त अघि सारेको हो ।

कार्यक्रम लागू गर्न विभिन्न शर्तहरु राख्दै आएको मुद्रा कोषले पछिल्लो पटक १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकको लेखा परीक्षणको शर्त ल्याएको हो ।उक्त शर्त पालना नगर्दा ऋण कार्यक्रमको किस्ता रकम रोकिने खतरा बढेको छ ।

मुद्रा कोषको आर्टिकल–फोर मिसनले नेपालमै आएर अध्ययन गरेपछि विदेशी फर्मबाट नेपाली बैंकहरुको लेखा परीक्षणको शर्त राखेको हो । अहिलेसम्म नेपाली बैंकहरुको लेखा परीक्षण आन्तरिक, बाह्य परीक्षक र राष्ट्र बैंकको स्थलगत अनुगमन गरी तीन तरिकाले हुदै आएको छ । तर, नेपालको लेखा परीक्षणप्रति मुद्रा कोषले अविश्वास गरेको बुझिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वका तीन वटा बैंक नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले विदेशी फर्मबाट लेखा परीक्षण गराएपछि ती बैंकहरुमा ब्यापक सुधार आएको उदाहरण पनि मुद्रा कोषले दिएको बुझिएको छ ।