काठमाडौं । विभिन्न सार्वजनिक निकाय अन्तर्गतका ठेक्का अपलत्र पार्ने दुई दर्जन कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ ।

सरकारी कार्यालयका ठेक्का अलपत्र पारेपछि खरिद अनुगमन कार्यालयको आइतबारको निर्णयअनुसार ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।

कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता कम्पनी र परामर्शदाता कम्पनीले कालोसूची अवधिभर कुनैपनि सरकारी खरिद अनुगमन कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

खरिद अनुगमन कार्यालयकाअनुसार सिराहामा कार्यालय रहेको विकास निर्माण सेवालाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यो कम्पनीले सडक डिभिजन कार्यालय लहानअन्तर्गतका दुईवटा ठेक्का अलपत्र पारेको थियो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजनाको काम अलपत्र पार्ने पर्साको परामर्शदाता कम्पनी बिजनेस नेपाल कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई पनि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीको सिफारिसमा राष्ट्र सेवा निर्माण कम्पनीलाई पनि कालोसूचीमा राखिएको छ । डडेल्घुरामा कार्यालय रहेको उक्त कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । त्यसैगरी, कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको सिफारिसमा आकाश एन्ड पवन कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय कपिलवस्तुअन्तर्गतका आयोजनाका काम नगर्ने तीनवटा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार अर्घाखाँचीको अहमद हुसेन कन्स्ट्रक्सन, दाङको गुप्ता निर्माण सेवा, अर्घाखाँचीको केपी कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाको काम अलपत्र पारेपछि नयाँ बानेश्वरमा कार्यालय रहेको अनुष्ठान कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई एक वर्षका लागि, सडक बोर्ड नेपालको काम पूरा नगर्ने नवलपरासीको भोलेबाबा कन्स्ट्रक्सनलाई डेढवर्षका लागि र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको काम पू्रा नगर्ने दिब्या टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेडलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको सिफारिसमा ड्रिमल्यान्ड मेटल इन्डस्ट्रिज प्रालि, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिफारिसमा डाइग्नोकेम इन्टरनेसन, खैरहनी नगरपालिकाको सिफारिसमा गण्डकी हनी कन्सर्न प्रा.लि र निजामती कर्मचारी अस्पतालको सिफारिसमा कार्की किचेनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

खरिद अनुगमन कार्यालयकाअनुसार काभ्रे उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको काम अलपत्र पार्ने निङ्बो निङ्सिङ इन्टरनेशनल इन्कर्पोरेसनलाई साढे दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाअन्तर्गतको ठेक्का अलपत्र पार्ने पीआर कन्स्ट्रक्सन प्रालि र सडक डिभिजन कार्यालय कास्कीका दुईवटा ठेक्का अलपत्र पार्ने सिरुवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई साढे एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

सिरुवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयअन्तर्गतको कालीगण्डकी करिडोरको काम पनि अधुरो छाडेको छ ।

त्यसैगरी, सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतको ठेक्का अलपत्र पार्ने पप्पु मल्ल जेभीलाई एक वर्ष र शुद्धोधन गाउँपालिका रुपन्देहीको काम अलपत्र पार्ने सम्बुद्ध सप्लायर्सलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङ अन्तर्गतका ठेक्काको काम नगर्ने वाई पी कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई पनि डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको अनलाईन कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिअन्तर्गतको काम अलपत्र पार्ने सुरज जेनरल अर्डर सप्लायर्स र खैरहनी नगरपालिका चितवनको काम अलपत्र पार्ने युनाइटेड  एग्रो इञ्जिनीयरिङ  प्राइभेट लिमिटेड पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन् ।