काठमाडौँ । नेपाल सरकारले भारतसँग जीटुजी (सरकार–सरकार) प्रणाली अन्तर्गत रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव कमलराज गैरेको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । भारतले पनि यस्तै कार्यदल गठन गरेको छ ।

दुवै कार्यदलको संयुक्त भर्चुअल बैठक चैत २ गते बस्न लागेको कृषिमन्त्री महेन्द्रराय यादवले जानकारी दिनुभयो । संयुक्त बैठकले नेपालले खरिद गर्ने मलको मूल्य निर्धारण लगायत आयातका लागि अन्य मापदण्ड तय गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

मल खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा दुवै देशका अधिकारीले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । फागुन १६ गते भएको सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट कृषि सचिव डा। गोविन्द शर्मा र भारतका तर्फबाट रासायनिक तथा मलखाद मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार चतुर्वेदीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सम्झौतापछि मल कसरी ल्याउने, कुन सिजनमा कति मल ल्याउने, त्यसको मूल्य कसरी गर्नेलगायत अन्य प्रक्रियाबारे छलफल गर्न दुवै देशको संयुक्त कार्यदल बनेको हो ।

सो कार्यदलमा संयोजक सहसचिव गैरेसहित कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्की, वैदेशिक सहायता समन्वय शाखाका प्रमुख शङ्कर सापकोटा, आर्थिक शाखा प्रमुख निर्मल न्यौपाने, कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाका प्रमुख प्रियमवदा जोशी रहनुभएको छ । यसमा परराष्ट्र, अर्थ, कानुन र उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयबाट एक÷एक जना उपसचिव रहने कृषि मन्त्रालयका सहसचिव गैरे बताउनुभयो ।

संयुक्त कार्यदलका लागि आफूहरूले नौ जनाको नाम भारत पठाइसकेको तर भारतको कार्यदलको नाम हालसम्म प्राप्त नभएको उहाँले बताउनुभयो ।भारत सरकारबाट पाँच वर्षसम्म युरिया र डीएपी मल खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ । मन्त्रालयले पाँच वर्षमा नौ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्नेछ ।