काठमाडौं । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताले सुधारिएको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा प्रश्न उठ्ने परिस्थिति बन्न थालेको छ । विगतको संसदीय राजनीति अस्थिर र बद्नाम हुनुमा राजनीतिक दलको भूमिका र गतिविधि नै प्रमुख जिम्मेवार थिए ।

त्यसरी नै नयाँ संविधान २०७२ मा जारी भएपछि पनि राजनीतिक दलहरू त्यही पुरानो भूमिकामा देखिन थालेका छन् । राजनीतिक दलका गतिविधिले गर्दा २०५४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनपछि झन्डै १९ वर्ष स्थानीय निकाय राजनीतिक नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको थियो।

त्यसको परिणाम पछि सात दलीय संयन्त्रको नाममा स्थानीय निकायको बजेट बाँडफाँड गर्ने चलनको विकास भयो ।

राजनीतिक दलहरुको त्यही गतिविधिले भ्रष्टाचार संस्थागत गरिदियो । केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्म दलहरुको आडमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदा स्थानीय तहमा पनि त्यही रोग देखिन थालेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएका उजुरीको संख्याले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको देखाइरहेको छ ।

यो स्थितिलाई सुधार गर्ने र संसदीय व्यवस्थालाई बद्नाम हुनबाट बचाउने एउटा उपायको रुपमा रहेको आवधिक निर्वाचन हो । त्यही आवधिक निर्वाचन नहुँदा यी गतिविधिहरु बढ्ने छन । नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यसमा सुधार हुने अपेक्षा थियो ।

तर, राजनीतिक दलहरुको गतिविधि त्यतैतिर उन्मुख भैरहेका छन् । राजनीतिक दलहरु आवधिक निर्वाचनलाई फेरि विथोल्न अग्रसर भएका छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु अहिलेको स्थानीय निर्वाचन सार्ने तयारीमा देखिन थालेका छन् ।

उनीहरुको गतिविधि हेर्दा उनीहरुको मक्सद त्यतैतिर देखिन थालेको छ । निर्वाचन कानूनहरु अनुसार आगामी २०७९ जेठ ५ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकिदैछ । अहिले करिब ४ महिना समय बाँकी छँदा पनि दलहरु निर्वाचनको माहोलमा देखिएका छैनन, बरु केही समय सार्न सकिने बताउन थालेका छन् । तर म्याद सकिन दुई महिना अघि निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दुईवटा दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा(एकीकृत समाजवादी) चुनाव ६ महिना पछि सार्ने दाऊमा देखिन्छन् ।

संविधानले स्थानीय तहको निर्वाचन बढीमा ६ महिना सार्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको त्यही धारालाई टेकेर उनीहरु तीनै तहका निर्वाचन एकैचोटी गर्नेगरी स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिना पछिसार्न सकिने षडयन्त्रमा लागिरहेका छन् ।

तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटी गरेको अवस्थामा निर्वाचनमा हुने खर्च घट्ने उनीहरुको तर्क रहेको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले दुई महिना पहिलादेखि नै यो कुरा उठाइरहेका छन् । त्यसैमा माओवादी केन्द्रले लय मिलाउँदै अहिले एकैचोटी निर्वाचन गर्दा उपयुक्त हुने बताउन थालेको छ ।

निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ । त्यही तयारीका लागि आयोगले गत २०७८ पुस ९ गते सरकारलाई आगामी २०७९ वैशाख १४ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरेको छ ।

मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम गरिरहेको छ । आयोगले भन्ने गरेको निर्वाचन मिति घोषणा भएपछिको १२० दिनको समयका लागि भने यसले केही घटाउन पनि सक्छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया लगायतका पदाधिकारीहरुले मतदाता नामावली अद्यावधिकको काम सकिएपछि करिब १०० दिनमा निर्वाचन गराउन सकिने बताउने गरेका छन् । त्यही कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि बताइरहेका छन् ।

तर, निर्वाचन मिति सरकारले तोक्ने व्यवस्था भएका कारण सरकारले त्यसबारेमा भने निर्वाचन आयोगलाई केही बताएको छैन ।

त्यसैले आयोगले थप तयारी भने गरिसकेको छैन । आयोग आन्तरिक तयारीमा जुट्ने क्रममा भएपनि राजनीतिक दलहरु छलफलमा जुटेका छैनन । राजनीतिक दलहरुवीच सहमति नभएसम्म सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । दलहरुवीच सहमति जुट्का लागि कम्तीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले०लाई सहमति गराउनुुपर्ने हुन्छ । उसले संसद अवरोध गरिरहेको छ ।

निर्वाचन घोषणा गर्न होस् वा निर्वाचन सार्न दुवै कामका लागि एमाले सहमतिमा आउनुपर्ने हुन्छ । संविधान अनुसार ६ महिना पछि निर्वाचन सार्न सकिने व्यवस्था भएपनि त्यसमा एमाले सहमत हुनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन सार्नका लागि स्थानीय तहसम्बन्धी ऐन र स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर एमालेको अवरोधका कारण संसल चल्न सकेको छैन। यी दुई कानून र संविधानवीच निर्वाचन कतिसमय सार्न मिल्ने भन्ने कुरामा तालमेल मिल्दैन । त्यसलाई मिलाउनका लागि ऐन संंशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐन संशोधन एमालेको साथ विना गर्न त सकिन्छ तर एमालेको समर्थन नहुँदा राजनीतिक मान्यता भने कमजोर हुनेछ ।

२०७९ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नका लागि पनि एमाले सहमतिमा आउनुपर्ने हुन्छ । यी दुवै काम अहिलेसम्म भएको छैन ।

कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ पुस २४ गते शनिवार बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल त गरेका छन् तर प्रगति भइसकेको भने छैन ।

दलहरुवीच आगामी माघ १२ गतेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन रहेकाले त्यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनवारे छलफल हुने संभावना कम देखिन्छ । त्यसपछि छलफल सुरु भएमा पनि २०७८ फागुन यता निर्वाचन मिति घोषणा हुने अवस्था छैन ।

फागुनमा निर्वाचन मिति घोषणा भएमा २०७९ वैशाखमा निर्वाचन गर्न निकै सकस पर्नेछ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोग तयारै अवस्थामा पनि देखिएको छैन ।

त्यसैले अहिलेसम्मका राजनीतिक चलखेल हेर्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने र आगामी २०७९ को कात्तिकरमंसिरमा तीनै तहका निर्वाचन एकसाथ गर्ने दाऊमा सत्तारूढ दलहरू देखिएका छन् । तर, निर्वाचन आयोग भने एकैचोटी तीनवटा निर्वाचन गर्न नसक्ने बताइरहेको छ ।

तीनवटै तहको निर्वाचनका लागि पालिकामा ७ जना, प्रदेशमा १ जना र संघीय १ जना प्रतिनिधि गरि ९ जनालाई एकै पटक मतदान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि मतपेटिकाको संख्या ४ बटा, मतदान केन्द्र र दक्ष जनशक्ति को ठुलो समस्या हुने आयोगका पदाधिकारीहरु बताउछन ।