काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा आर्थिक सहायताको नाममा तीन करोड रुपैयाँ बाँडेको छ । नेता, सांसद,पुर्व सांसद,कलाकार, पहुँचवाला, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता,उच्च पदस्थ व्यक्तिको उपचार खर्च, आर्थिक सहायताका साथै सर्वसाधारणहरुलाई पनि उपचार खर्च र आर्थिक सहायतका नाममा राज्यकोषबाट उक्त रकम खर्च गरेको पाइएको छ।

राज्यबाट आर्थिक सहयोग लिनेमा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्वमन्त्री प्रदीप नेपाल, पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसम्म रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरी गृह लगायतका मन्त्रालयबाट आर्थिक सहायता बाँडेको पाइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा राज्यबाट आर्थिक सहयोग लिने उच्चपदस्थमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनालले सबैभन्दा बढी ४८ लाख ५० हजार लिएका छन् ।

उनले दिल्लीमा उपचार खर्चका लागि राज्यकोषबाट सहयोग लिएका हुन् । सरकारले नेकपा ( एमाले) का पोलिटव्युरो सदस्य रघुजी पन्त समेत तीन जनालाई २७ लाख, एकीकृत समाजवादीका नेता प्रदीप नेपाल सहित तीन जनालाई ३२ लाख र पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिएको अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

रुकुम छायानाथ रारा नगरपालिका १० का राजबहादुर शाही र गुठीचौर ३ का पदमबहादुर बुढाको परिवारलाई ७ लाख, विराटनगरका जीवन कुमार राईलाई तीन लाख, काठमाडौं १५ निवासी प्रदिप नेपाल र मैया भुजेललाई १४ लाख रकमान्तर गरी आर्थिक सहयोग गरिएको छ ।

पुर्व सांसद तथा कलाकार जेवी टुहुरेको औषधीउपचार वापत छोरी निर्भिका टुहुरेलाई ८ लाख ३० हजार राज्यकोषबाट भुक्तानी भएको छ । बागमती प्रदेशका प्रमुख यादवचन्द्र शर्माको उपचार र कुरुवा खर्च वापत एक लाख २९ हजार ६२५ रुपैयाँ सहयोग गरिएको छ ।

गुरुमा धम्मासतिको उपचार गर्न ४६ हजार ८२३, खरिदार रिना लामालाई आर्थिक सहायता ४५ हजार, रामबहादुर साउँदसमेत १२ जनालाई ५९ लाख ९ हजार १०५, मोतिपुर घटनाका २४ जना घाइतेको उपचारका लागि ११ लाख ३० हजार ४४४, कुमार खड्कासमेत तीनजनालाई १४ लाख, घन कटवालसमेत दुई जनालाई १० लाख, ज्ञानबहादुर रोकायासमेत २ जनालाई ८ लाख र नानिवावु खड्कालाई ५ लाख आर्थिक सहयोगका लागि रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मोतिपुर घटनाका मृतक वीरेन्द्रप्रसाद कुर्मी, रमेश परियार, युजल कुमाल र केश नारायण केवटका परिवारलाई किरिया खर्च र क्षतिपूर्ति स्वरुप २२ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरिएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार उक्त आर्थिक सहयोग भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले गृह लगायतका विभिन्न मन्त्रालय र स्थानिय तहलाई समेत रकमान्तर गरेर भुक्तानी दिएको बुझिन आएको छ ।