काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको क्रममा नयाँ नेतृत्वको लागि भएको निर्वाचनमा पहिलो चरणका आफ्नै प्रतिस्पर्धी विमलेन्द्र निधि तथा प्रकाशमान सिंहसहित पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाले १३औं महाधिवेशनमा जस्तो उम्मेद्वारी नदिई आफूलाई सहयोग गरेपछि विजयी भएका सभापति शेरवहादुर देउवा र उनको समूहले उत्सव मनाइरहेको छ ।

दोस्रो कार्यकालका लागि सहज जित हात पारेका र आफ्नो पक्षका दुईतिहाई उम्मेद्वार केन्द्रीय कार्यसमितिमा विजयी भएको स्थितिबाट प्रफुल्ल बन्न पुगेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन परियोजना (एमसीसी) लाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा अर्जुनदृष्टि सहित प्रस्तुत हुन थालेका छन् ।

सत्ता गठबन्धन दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को ८ औं महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न भएको छ। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनले एमसीसी संशोधन सहित पारित गर्नुपर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ।

संशोधनका लागि गठबन्धन दल बीचमा झलनाथ खनाल,नारायणकाजी श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की रहेको तीन सदस्यीय समिति पनि बनेको छ।

समितिमा एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्न नदिने स्थिति देखिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा एमालेको सहयोगमा एमसीसी पारित गर्ने रणनीतिमा भित्रभित्रै लागेका छन।

२०७८ माघ १२ गते राष्ट्रिया सभाको निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्बन्धी प्रस्तावलाई प्रक्रियागत रुपमा संसदमा अगाडि बढाउने योजना बनाएको बुझिन आएको छ।

जसरी पनि पास गरेरै छाड्ने एमसीसी योजना सफल पार्नका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनकै अन्य दलहरुबाट आउनसक्ने अवरोधको पनि सामना गर्ने रणनीति बनाएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि गत २०७६ साल साउन ३० गते अनुमोदनका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता भएर अहिलेसम्म विवादमा परेकै कारणले थन्किएर बसेको एमसीसी सम्बन्धी प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी माघ १२ गतेपछि पूर्ण मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउने गोप्य योजना बनाएका छन् ।

यदि कुनै मन्त्रीले एमसीसी प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै सहमति कायम गरेर मात्र अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मत व्यक्त गरेमा प्रधानमन्त्रीय पद्धति अनुसार प्रधानमन्त्रीको मतमा असहमत भएपछि राजीनामा गरेर बाहिरिने सल्लाहसमेत दिने प्रधानमन्त्री देउवाले योजना छ।

देउवा निर्णय जतिसुकै अप्रिय होस आफुलाई लागेको निर्णय गर्ने व्यक्ति हुन। २०५३ असोज ४ गते महाकाली सन्धी पनि देउवा र ओली मिलेर पारित गरेका थिए। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा पनि कांग्रेस र एमाले मिल्ने सम्भावना छ।

अमेरिकी सरकारसँगै पश्चिमा मुलुक र भारतबाट आएको चर्को दवावलाई थेग्न नसकेपछि जसरी भएपनि एमसीसी प्रस्तावलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनको तहमा लैजानैपर्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री देउवा पुगेका छन।

गठबन्धनका अन्य सहयोगी दलहरुका बिचमा यो प्रस्तावको भविष्यको छिनोफानो संसदबाट नै हुनुपर्ने भन्दै संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेको एमसीसी प्रस्तावका सम्बन्धमा बाहिर वादविवाद गर्नु निरर्थक रहेको मतसमेत प्रधानमन्त्री देउवाको रहेको छ । जे परिणाम आउँछ,आवस तर संसदबाट छिनोफानो होस भन्ने देउवाको चाहाना रहेको छ।

सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु एमसीसीलाई यथास्थितिमा संसदबाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउने पक्षमा नभएको अवस्थामा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुको समर्थन लिएर भएपनि यो प्रस्तावलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने अठोटमा प्रधानमन्त्री देउवा छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनका दुई कम्युनिष्ट घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नेपालको राष्ट्रहितलाई सम्बोधन हुनेगरी संशोधन गरेर मात्र एमसीसीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने पक्षमा रहेका छन् ।

गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस सन् २०१७ मा अमेरिकी राजधानी वाशिङटन पुगेर तत्कालीन अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौता गरेको एमसीसीको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको छ ।

यो मामिलामा सरकारको अर्को घटक दल जनता समाजवादीमा दुई फरक मत देखिएको छ । जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संशोधन गरेर मात्र एमसीसीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएका छन् भने जनता समाजवादीका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई भने एमसीसीलाई अनुमोदन गर्न ढिलाई गर्न नहुने पक्षमा रहेका छन् ।

उता प्रतिपक्षमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले गत साता मात्र एमसीसीको समर्थनमा निर्णय गरेको छ । यसैगरी अहिले प्रतिपक्षमा रहेको र संसदमा १ सय स्थान सहित सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको नेकपा (एमाले) एमसीसीप्रति सकारात्मक रहेको अवस्था छ ।

प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा (एमाले) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सकारात्मक रहेको अवस्थाको समेत उपयोग गरेर एमसीसीलाई अनुमोदन गर्ने अठोटतिर प्रधानमन्त्री देउवा अघि बढेको अवस्थाले देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिपक्षबाट समर्थन हुने स्थिति आंकंलन गरेर नै यो प्रस्तावलाई आगामी माघ १२ गते हुन गइरहेको राष्ट्रिय सभाका निर्वाचनपछि अगाडि बढाउने योजना बनाएको बुझिन आएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री देउवाले सहमति र आवश्यक संशोधन नगरी एमसीसी प्रस्तावलाई संसदमा अगाडि बढाउन आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न थाले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनमा समेत त्यसको असर पर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

तर आगामी माघ १२ गते हुन गइरहेको राष्ट्रिय सभाका निर्वाचनपछि गठबन्धन दलहरुले निहुँ खोजे गठबन्धन तोड्दै चुनावी सरकार बनाएर कांग्रेस निर्वाचनमा जाने सम्भावना रहेको पनि छ ।

सरकारको जोडबलले मात्र एमसीसी प्रस्ताव संसदमा अगाडि बढ्न नसक्ने स्थितिलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री देउवाले त्यस्तो अवस्थामा आएमा तथा एमसीसी प्रस्तावलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले सहयोग नगरे प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुको समर्थनबाट सभामुख सापकोटाको विरुद्धमा समेत महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने योजना प्रधानमन्त्री देउवाले बनाएका छन।

लामो समयदेखि संसदमा अड्किएर बसेको एमसीसी प्रस्तावलाई कुनै पनि मूल्यमा अगाडि बढाउनेतिर प्रधानमन्त्री देउवाले अडान लिएको स्थिति बन्न थालेको छ ।

१४औं महाधिवेशनमा नेतृत्वको लागि भएको निर्वाचनले समेत सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवालाई यो मामिलामा थप उत्साह र उर्जा दिएको देखिन्छ ।

यही शक्ति र बलले गर्दा अबको तीन हप्ता माघ १२ गतेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई संसदमा अगाडि बढाउनका लागि आफ्नो तर्फबाट वारपारका लागि विशेष पहल गर्ने स्थिति बन्न थालेको छ ।

गत पुस २१ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल बीच बालकोटमा भएको एक घण्टाको भेटवार्ता पनि एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्ने, आगामी निर्वाचन, संसदको अवरोध र चुनावी सरकारका विषयमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाकै दूत बनेर नेता रामचन्द्र पौडेल एमाले अध्यक्ष ओलीसँग वार्ता गर्न बालकोट पुगेका थिए।

प्रधानमन्त्री देउवा अहिले आफ्नो पार्टीभित्र र गठबन्धनमा पनि बलियो स्थितिमा रहेका छन् । विगतमा विरोधको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका नेता पौडेललाई देउवाले भावी राष्ट्रपतिको आश्वासन दिएका छन।

त्यही भएर देउवालाई सफल बनाउन पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि प्रकाशमान सिंह सम्मै एमसीसी पारित गर्न सकृय भएका छन। माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को जोड चाहिँ एमसीसी पारित नगरि देउवा नेतृत्वको कांग्रेसको अगुवाईमा नै आमनिर्वाचनदेखि स्थानीय निर्वाचनसम्म गरौ,सत्ता गठबन्धन जोगाओैं र चुनावमा पनि गठबन्धन गरौ भन्ने रहेको छ ।

यो राजनीतिक स्थितिको फाइदा लिन पनि एमसीसीलाई निशर्त अगाडि बढाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा देखिएका छन् ।