काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरको ३ दिने आवधिक योजना आधार पत्र विषयक छलफल सकिएको छ । सहरी योजना आयोगले तयार पारेको विषयगत आधारपत्रका विषयमा सम्बन्धित विभाग, महाशाखा, शाखा, एकाइ, आयोजनाका अधिकारीविच गएको आइतबारबाट छलफल सुरु भएको थियो ।

छलफलका लागि सहरी योजना आयोगले विषयगत प्रतिवेदनहरु तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनमा तथ्याङ्कसहितको पृष्ठभूमि, अहिलेसम्म प्राप्त भएका उपलब्धी, समस्या, सम्भावना र चुनौती, दीर्घकालीन लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, रणनीति, कार्यनीति र प्रमुख कार्यक्रमहरु समेटिएका थिए ।

यी विषयमा विषयगत अधिकारीहरुका विच समुहगत छलफल गराइएको थियो । छलफलपछि समूहका प्रतिनिधिले सुझावसहितको प्रस्तुति गरेका थिए ।

छलफलका लागि ५ वटा क्षेत्रमा २८ वटा प्रतिवेदन तयारी थिए । त्यसमा न्यायिक प्रणाली थप गरेका २९ वटा बनाउनु पर्ने छलफलका क्रममा सुझाव आएको छ ।

छलफल समापन अवसरमा बोल्दै महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्यालले, संस्थागत सुदृढीकरणका लागि योजना पहिलो शर्त भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

योजनालाई तथ्य र मूल्यका आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसबाट जनताले अपेक्षा गरेका स्तरको सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौड्यालले भन्नुभयो, ‘छलफलबाट आएका योजनालाई विज्ञहरुबाट मूल्याङ्कन गराएर उत्पादनमुलक र वितरण योग्य बनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।’

विगतका वार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थालाई सिकाइका रुपमा लिएर आवधिक योजनामा वास्तविक र सञ्चालनमा ल्याउन योग्य योजनालाई मात्र अघि सारिएको सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतको भनाइ छ ।

‘यसलाई राजनीतिक नेतृत्वमा पु¥याएर निर्णय प्रक्रियामा लैजाने योजना छ । यसमा समेटिएका दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र नीतिलाई बार्षिक नीतिमा समेटेर कार्यान्वयन चरणमा लैजानु पर्छ ।’

उपाध्यक्ष बस्नेतले आवधिक योजनाको आगामी कार्यदिशाका विषयमा धारणा राख्ने क्रममा सहरी नक्साङ्कन, नगर सूचना प्रणाली, डिजिटल सहरी सुरक्षा प्रणाली जस्ता अध्ययनबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कसँग योजनालाई अद्यावधिक गर्दै जानु पर्ने बताउनुभयो ।

काठमाडौँ महानगरपालिकासँग जनताले गरेका अपेक्षाअनुरुप क्षेत्राधिकार कम भएको विषय पनि उठ्ने गरेको छ । हामीले काम गर्दा प्रचलित कानूनले दिएको अधिकार, स्रोत र साधनको उच्चतम उपयोग गरेर योजना बनाउने हो । कार्यक्रममा आयोगका सदस्य कीर्तिकुसुम जोशीले भन्नुभयो, ‘आवधिक योजना निर्माणका प्रक्रिया उत्साहजनक छ ।

छलफलमा १६६ जना अधिकारीबाट सुझाव प्राप्त भएको छ । ६ सत्रमा चलाइएको छलफलको एउटा समूहमा कम्तीमा ३ जना र औसतमा ७ जना अधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । छलफलका क्रममा प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनु पर्ने तर छुटेका विषय पनि सुझावका रुपमा आएका छन् ।

महानगरले गर्नुपर्ने तर हुन नसकेका विषय पनि उठेका छन् । यसरी प्राप्त भएका सुझावलाई समेटेर योजनाको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइनेछ ।’

सहभागीकातर्फबाट समापन कार्यक्रममा धारणा राख्दै निर्देशक दीपक अधिकारीले आवधिक योजनाले महानगरको पुग्ने लक्ष्य एकिन हुने धारणा राख्नुभयो ।

छलफलमा प्रस्तुत गरिएका तलका ५ क्षेत्रका २८ वटा विषयहरु:
आर्थिक तथा रोजगारी
१. कृषि तथा खाद्य
२. सहकारी
३. उद्यमशीलता प्रवर्धन
४. उद्योग तथा व्यापार
५. पर्यटन
६. सार्वजनिक निजी साझेदारी

सामाजिक विकास
१. शिक्षा
२. जनस्वास्थ्य
३. महिला, बालबालिका, किशोर किशोरी
४. खानेपानीतथा सरसफाई
५. संस्कृतितथा सम्पदा
६. युवातथा खेलकुद
७. सामाजिकविकास, सुरक्षातथा संरक्षण
८. पशुसेवा
सहरी पूर्वाधार तथा योजना विकास
१. सहरी पूर्वाधार विकास
२. सहरी यातायातव्यवस्थापन
३. सूचना तथा सञ्चार
४. सहरी विकास तथा भवन निर्माण
वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन
१. फोहरमैला व्यवस्थापन
२. प्रदुषण नियन्त्रण
३. हरियाली प्रवर्धन
४. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन
५. विपद व्यवस्थापन
संस्थागत विकास र सुशासन
१. संस्थागत तथा मानव संशाधन विकास
२. सुशासन तथा सुरक्षा
३. राजस्व परिचालन तथा वित्तिय व्यवस्थापन
४. अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध विस्तार
५. सम्पत्ति ब्यबस्थापन तथा मर्मत सम्भार