काठमाण्डौं । सार्वजनिक गाडीमा तोकिएभन्दा बढी भाडा लिने सवारी चालक र सवारीसाधन धनीलाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले कारबाही अभियान चलाइ रहेको छ ।

वाग्मती प्रदेश सरकारले दशैंअघि निर्णय गरेर कात्तिक १ गतेदेखि सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढाएको थियो । बढेको भाडा अनुसार अहिले न्यूनतम भाडा १८ रुपैयाँ तोकिए पनि खुद्रा पैसा छैन भन्दै २० रुपैयाँ भाडा लिएको पाइएको महाशाखाका सहायक प्रवक्ता सन्तोष रोक्काले जानकारी दिएका छन।

२३ रुपैयाँ भाडा तोकिएका ठाउँमा खुद्रा छैन भन्दै सार्वजनिक गाडीका परिचालकले २५ रुपैयाँ भाडा लिने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले किलोमिटरका आधारमा भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरे पनि सार्वजनिक गाडीका चार किमी दूरीमै २५ रुपैयाँ भाडा लिने गरेको यात्रुको गुनासो छ । चार किमीमा १८ रुपैयाँ भाडा सरकारले तोकेको छ ।

सवारी साधनका सहचालकले पाँच रूपैयाँ भन्दा कम रूपैयाँको खुद्रा पैसा बोक्दैनन र व्यवहारमा पनि पाँच रूपैयाँ भन्दा कम पैसाको प्रयोग खासै छैन। त्यसैले सरकारले भाडादर निर्धारण गर्दा व्यावरिकता हेरि पाँच रूपैयाँको गुणनले मेल खानेगरि भाडा दर पुननिर्धारण गर्न जरूरी छ।

जस्तोकी न्युनतम ५ किमिसम्मको २० रूपैयाँ, १० किमि सम्मको २५ रूपैयाँ,१५ किमिसम्मको ३० रूपैया र २० किमि सम्मको ३५ रूपैयाँ भाडा तोक्न जरूरी भैसकेको छ। अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक रूपमा भाडा दर निर्धारण गर्दा यात्रु ठगिन पुगेका छन।

बढी भाडा लिएको पुष्टि हुने भएपछि पहिल्यैदेखि स्थानीय मार्गमा सार्वजनिक गाडीले टिकट दिँदैनन् । भाडा बढेपछि बढी भाडा लिएको गुनासो बढ्ने गरे पनि सरकारी तहबाट अनुगमन हुनसकेको छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागमा अनुगमनका लागि छुट्टै गाडी र कर्मचारीको व्यवस्था गरिए पनि व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा केही नगर्ने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू र यात्रुहरू बताउछन।

पछिल्लो पटक वाग्मती र प्रदेश नं १ सरकारले ढल्ने निश्चित भएपछि यातायात व्यवसायीको प्रभावमा अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक भाडा वृद्धि गरेर यात्रुलाई दुःख दिने काम गरेका छन । यो निर्णय नयाँ प्रदेश सरकारले सच्याउनु पर्नेमा जनचासोका विषयमा नयाँ प्रदेश सरकारको पनि ध्यान जान सकेको छैन्।

संघीय सरकारले पनि ढल्ने निश्चित भएपछि गत असार २७ गते एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सञ्चालन हुने लामो दूरीका गाडीको भाडा वृद्धि गरेको थियो । महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले भने तोकिएभन्दा बढी भाडा लिने सवारी साधनलाई कारबाही गरिरहेको जनाएको छ ।

सुरुमा दैनिक २० देखि २५ र अहिले १० देखि १५ वटा सार्वजनिक गाडीलाई बढी भाडा लिएकामा महाशाखाले कारबाही गरिरहेको छ । बढी भाडा लिने गाडीको नम्बर महाशाखाको टोल फ्रि नं १०३ मा टिपाए उपत्यकाभर जुनसुकै ठाउँमा भए पनि ती गाडीलाई कारबाही हुने गरेको सहायक प्रवक्ता रोक्काले बताएका छन ।