–शंकर भण्डारी

चुरे–तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरु योजना २०७४ मा चुरेको संरक्षण र विकास तथा समग्र तराई मधेशको विकासका लागि राष्ट्रिय दृष्टिकोण, सोच तथा मार्गचित्र समावेश गरिएको छ । करिब २ खर्ब ५० अर्बको २० वर्षे गुरुयोजना र त्यसका पञ्चवर्षिय र वार्षिक विभाजन सहितको वृहत नीति, कार्यक्रम र लगानीको खाका भएको स्वीकृत गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नुको साटो माफिया पोस्न चुरे विनाशको बाटो खोल्नु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो ।

मुलुकको रक्तनली, प्रतिष्ठा र अस्तित्वको रुपमा रहेको चुरे–तराई मधेशको विनाशका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था तत्काल हटाउन म अनुरोध गर्दछु ।

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यको १९९ नं बुँदामा उल्लेख भएको ………..ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ।…….व्यवस्थाले वुद्धिजीवि, वातावरणविद्, नीति निर्माता र विशेष गरी चुरे–तराई मधेश संरक्षणमा जुटेका अभियन्ताहरुमा ठूलो छटपटाहट पैदा गरेको छ ।

म एक जिम्मेवारी नागरिक र पूर्व वन मन्त्री समेत भएको नाताले यस सम्बन्धमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नुलाई आफ्नो कर्तव्य सम्झन्छु ।

नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको चिन्ता, चासो र आग्रहमा नेपाल सरकारले चुरे संरक्षणमा चासो बढाउदै लगेको तथ्यलाई स्मरण गर्नु आवश्यक छ । चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन्मा दिइएको तिव्रता तथा निर्यातले देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या आश्रित, नेपालको अन्न भण्डार, जैविक विविधताको अद्भूत थलो पूरै सखाप हुने र यसले तराई मधेशको जीवन र शिवालिक सभ्यतालाई भत्काउने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

त्यसमा निरन्तर आवाज नउठेको होइन तर उठेका आवाजभन्दा त्यसको दोहन गरेर अकूत लाभ कमाउन कम्मर कसेको वर्गको षडयन्त्र र गठजोड बलियो हुँदा चुरे विनाश विरुद्ध जति आवाज उठदै थियो त्यतिनै त्यसको विनाश द्रुतताकासाथ हुदै थियो । चुरे माथिको निर्लज्ज आक्रमण र त्यसले भविष्यमा ल्याउने विभत्स परिणामको पूर्व आंकलन गर्दै मुलुकको प्रथम नागरिकले त्यतिबेला वुद्धिमत्तापूर्ण हस्तक्षेप गर्नाले राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन भयो । समिति बनेपछि यसको विनाश रोक्न विभिन्न मापदण्डहरु बने ।

यो तहबाट भएका प्रयत्नले चुरे संरक्षणमा लागेकाहरु उत्साहित हुन पुगे भने यसले केही सकारात्मक नतिजा पनि ल्यायो । तर अत्यन्त कम लगानीमा अथाह नाफा कमाउन पल्केकाहरुले यसको दोहन गर्नलाई विभिन्न उपायहरु अपनाइनै रहे साथै आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म नीतिगत प्रभाव पार्ने काममा माफियाहरु लागि नै रहे ।

अतिक्रमणकारी माफियाको संजाल तोडेर चुरे क्षेत्रलाई बचाउने कार्य निकै कठिन थियो । किन कि २०६६ सालमा चुरे संरक्षण कार्यक्रम आएदेखि नै सरकारले लापर्वाहढंगको उत्खनन्बाट चुरेलाई बचाउनका लागि पटक पटक ढुंगा गिटी निकाल्ने मापदण्ड तोक्यो तर त्यसलाई व्यवसायीहरुले कत्तिपनि पालना गरेनन् ।

सरकारले चुरे संरक्षणका लागि आफ्ना प्रयासहरु पनि बढाउदै लग्यो तर लामो समयसम्म यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेपछि २०७१ सालमा निकासी नै रोक्ने निर्णय गरयो ।

चुरेको संरक्षण नहुँदा तराई मधेशको जनजीवन नै ठप्प हुन पुग्छ । यसको क्षतिको प्रभाव तराई मधेशमा बसोबास गर्ने देशका आधाभन्दा बढी नागरिकमा त पर्छ नै सँगसँगै यसले नेपालको पहाडी र हिमाली भाग तथा छिमेकी मुलक भारतलाई समेत नकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।

वातावरणीय असन्तुलन, जैविक विविधताको विनाश, पानीका स्रोतको विनाश, अनियन्त्रित बाढी, पहिरो आदिले तराई मधेश क्षेत्रमा मरुभूमिकरण हुनेछ । तराई मधेशमा बसोबास गर्ने सज्जन नागरिक सबैलाई चुरे विनाशले दीर्घकालमा पार्ने नकरात्मक प्रभावको सबै ज्ञान त नहोला तर तत्काल देखिएको पानीका स्रोत सुक्ने, पैरो जाने, बाढी पस्ने, जंगल मासिने जस्ता समस्याले पिरोलिसकेको छ ।

यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वातावरणमा, पर्यावरणीय सन्तुलनमा, जैविक विविधतामा, भूगोलको मौलिक स्वरुपमा र त्योभन्दा पनि बढी राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र अस्तित्वमा गम्भिर ढंगबाट पर्नेछ । त्यसैले यो मुद्धा तराई र मधेशको मात्र होइन । यो सिङ्गो मुलुकको मुद्धा हो । पर्यावरणको मुद्धा हो । यो मुद्धा राष्ट्रिय सीमाभन्दा पनि अगाडि बढेर समग्र मानव जातिको सुरक्षा र सन्तुलनको मुद्धा हो ।

वर्तमान सरकारले असंवैधानिक ढंगबाट संसद विघटन गरेर गलत बाटो प्रयोग गर्दै बजेट ल्याएको छ । देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिले यो सरकारको वैधानिकतामा माथि प्रश्न उठाएका छन् । संविधानको मर्म र भावनाभन्दा बाहिर बनेको यो सरकारले गरेका निर्णयहरु अदालतमा विचाराधिन छन् ।

यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा विधिको शासनलाई चुनौती दिंदै अध्यादेशको बाढी नै ल्याइएको छ । त्यसैको श्रृंखलाको रुपमा आएको यो बजेटले घुमाउरो गरी चुरे क्षेत्रको दोहनमा कुदृष्टि लगाएको वुझ्न कठिन छैन । भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको, विधि र पद्धति अस्वीकार गर्ने, सर्वसत्तावादी सोचको यो सरकारले फेरी एकपटक माफियाहरुको कमाईको स्वर्ग चुरेको दोहनलाई खुला गरी तराई मधेशलाई मरुभूमिकरण गर्ने र आफु र आफ्नालाई पोस्ने अभियानलाई तिव्रता दिने तयारी गर्दै छ ।

यसको सर्वत्र विरोध भएको छ । सरकारको यो षडयन्त्रलाई कुनै पनि हालतमा पूरा हुन दिनु हुदैन । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम संचालन हुनु भनेको मुलुकको राष्ट्रपतिय संस्था वा सर्वोच्च निकायको गरिमा जोडिएको विषय हो । साथै चुरे संरक्षणको अभियानलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेर यसलाई उच्च महत्व दिइदै आएको थियो ।

यस्तो अवस्थामा समेत चुरे विनाशको बाटो अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेट मार्फत खोल्ने सरकारले कुनै काम जनहितमा गर्छ भनेर सोच्नु पनि मुर्खता हुनेछ । २० वर्षे चुरे–तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना २०७४ को कार्यान्वयन गरौं ।