काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खुशी पार्दै उनका आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडले सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन लिमिटेडको क्षेत्राधिकार खोस्न भ्याएका छन् ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको भन्दा तीनगुणा बढी मुल्य राखेर सेञ्चुरी स्पाइसको नुन विक्री गर्दा समेत कुनै कार्वाही भएको छैन। नुनको प्रतिकिलो रु. २० मा बेच्दा साल्ट ट्रेडिङ्गले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन पनि गर्छ ।

तर दुगडको कम्पनीले प्रति सानो प्याकेट ३५ रुपैयामा नुन बेच्दा पनि कुनै कार्वाही समेत भएन । तिनै दुगड आपुर्ति राज्यमन्त्रीको पदमा रहदाँसम्म मन्त्रालय स्तरबाट निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन ।

सेन्चुरी मसला उधोगबाट व्यवसाय चलाएका दुगडका विरुद्ध परेका उजुरी माथि कारर्वाही नहुनु भनेको सत्ताको आडमा जे गर्न जति मूल्य राखेर भएपनि उपभोक्ता लुटे पनि हुन्छ भन्नु हो ।

सरकारले नुनमा मात्र होइन निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउने हो भने इन्धनको कारोबारमा पनि निजी क्षेत्र सहभागी गराउन सक्नु पर्दछ । तर इन्धनको कारोबारमा निजी क्षेत्रले चासो दिएको छैन ।

आयात,भण्डारण र आपुर्तिमा हुने ठुलो लगानीको कारण विनोद चौधरी, राजेन्द्र खेतान, शेखर गोल्छा, जगदिश अग्रवालहरुले इन्धनको कारोबार गर्न नचाहनु यसको प्राविधिक पक्ष र व्यवस्थापनको जटिलता हो ।

भारतबाट नुन ओसारेर आयोडिन मिश्रण नगरी प्रतिकिलो रु. ३५ लिदै आएका मोतीलाल दुगडको कृपामा यतिखेर सत्ता पक्ष एमालेको पार्टी कार्यालय भवन पनि हात लागेको छ ।

विजुलीको अभावका बेला डेडीकेट फिडर जडान गरेर सिमेन्ट तथा रड उधोगहरुले प्रयोग गरेको विधुत महसुल रु. १५ अर्व उठाउन उर्जा मन्त्रालयलाई संसदका समितिहरु र विधुत अनुगमन आयोगले निर्देशन दिए पनि सो रकम उठाउन प्रधानमन्त्री ओलीको समुह तयार छैन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण बोर्डबाट विद्युत महसुल उठाउन गरिएको तयारी रोक्ने तत्कालिन उर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी हुन् । उनको पद पनि गयो ढाक्रे पनि भए ।

तर मोतीलाल दुगड प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आर्थिक सल्लाहकार बनेपछि २ अर्वको नुनको व्यापार माथि हस्तक्षेप गर्दै दुर्गम क्षेत्रको नुन ढुवानी बापत सरकारले दिदै आएको रु.१७ करोड अनुदानमा समेत गिद्दे नजर लगाउदै छन् ।