काठमाडौं । सरकारले कोरोना प्रभावित साना तथा मझौता उद्यमीहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने कार्यविधि तयार पारी लागू गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित कोभिड– १९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पयर्टन व्यवसायका लागि पुनकर्जा दिने सम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमा कर्जा प्रवाह निरन्तर जारी राख्ने उल्लेख छ ।

श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि प्रभावकारी ढङ्गले कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ जारी गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित कार्यविधि अनुसार सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसायको निरन्तरता दिन सरकारले कर्जा प्रवाह गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नेछ ।

व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ नाम दिइएको कार्यविधिले कोभिड–१९ बाट प्रभावित साना तथा मझौता उद्योग, व्यवसाय गर्दै आएका कृषि, पर्यटन लगायतका उद्योगहरुले पुनर्कजा पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार कूल ५० अर्ब रुपियाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोल्ने उल्लेख छ । कोषमा सरकारले उपलब्ध गराएको रकम, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट मन्त्रालयको समन्वयमा जम्मा हुने रकम, विदेशी संघ, संस्थासँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता बमोजिम प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ ।

पुनकर्जा ५० प्रतिशत अति प्रभावित क्षेत्रमा, ३० प्रतिशत मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा र २० प्रतिशत न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यविधि अनुसार यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्षको लागि पाँच प्रतिशत र दोस्रो वर्षको लागि छ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै कर्वा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पहिलो वर्ष दुई प्रतिशत र दोस्रो वर्ष तीन प्रतिशत ब्याजदरमा खाताबाट रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

कार्यविधि अनुसार व्यवसाय कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएको, सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र नियमित नवीकरण भएको, श्रमिक वा कर्मचारी संख्या न्यूनतम पाँच जना भएको, श्रमिक वा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को साउनवणदेखि फागुन मसान्तसम्म नियमित ज्याला वा तलब भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानून बमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेकालाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।