काठमाडौँ । इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइस्पान)ले बढ्दो सञ्चालन खर्चका कारण हाल उपलब्ध गराउँदै आएका सस्तो मूल्य र कम गतिको इन्टरनेट प्याकेज आगामी असोज १९ गतेदेखि उपलब्ध गराउन नसकिने घोषणा गरेको छ।

आइस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले असोज १६ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा मूल्यवृद्धि, इन्धन तथा फाइबरको बढ्दो मूल्य, मुद्रास्फीति र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को तीव्र विकाससँगै विद्युतीय उपकरण तथा चिपसेट महँगिएको कारण सेवा प्रदायकको सञ्चालन खर्च बढेको उल्लेख गरेका छन्।

यिनै कारणले हाल दिइँदै आएका सस्तो मूल्यका तथा कम गतिको इन्टरनेट प्याकेजलाई निरन्तरता दिन कठिन भएको आइस्पानको भनाइ छ।

सञ्चालन खर्च धान्न कठिन भएको दाबी
आइस्पानले पछिल्ला वर्षमा भएको मूल्यवृद्धिसँगै मध्यपूर्वको तनावका कारण इन्धनको मूल्य बढेको, फाइबर तथा विद्युतीय उपकरण महँगिएको र मुद्रास्फीतिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सञ्चालन खर्चमा दबाब परेको जनाएको छ।

“इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको सञ्चालनसमेत चल्न सकस भएको हुँदा सेवा प्रदायकहरूले दिँदै आएको सुपथ मूल्यका र कम गतिको प्याकेजहरू आगामी मिति २०८३/०६/१९ सोमबारदेखि उपलब्ध गराउन असमर्थ भएको विनम्र अनुरोध गर्दछौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

तर आइस्पानले कुन मूल्यसम्मका प्याकेजलाई ‘सुपथ मूल्य’ र कति गतिको सेवालाई ‘कम गति’ मानेको हो भन्ने खुलाएको छैन। त्यस्ता प्याकेज हटाएपछि उपलब्ध हुने न्यूनतम गतिको प्याकेज र त्यसको शुल्क कति हुने भन्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छैन।

स्वीकृत शुल्क वेबसाइटमा राख्न निर्देशन
आइस्पानले सदस्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत शुल्क आफ्नो वेबसाइटमा ग्राहकले सहज रूपमा देख्न सक्ने गरी राख्न निर्देशन दिएको छ।

इन्टरनेट सेवा लिने ग्राहकलाई अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल लिनसमेत आग्रह गरिएको छ।

आइस्पानले पछिल्लो १२ वर्षमा नेपालले इन्टरनेट पहुँच विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दाबी गरेको छ। स्थिर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको घनत्व र पहुँचमा नेपाल दक्षिण एसियामा अग्रस्थानमा रहेको तथा नेपालमा उपलब्ध इन्टरनेट सेवा विश्वकै सस्तोमध्येको रहेको उसको दाबी छ।

कोरोना महामारीदेखि भोटेकोशीको बाढीसम्मका कठिन परिस्थितिमा समेत सेवा प्रदायकहरूले अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा निरन्तर उपलब्ध गराएको उल्लेख गर्दै आइस्पानले आगामी दिनमा सेवाको गुणस्तर थप सुधार गर्दै लैजान सदस्य सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ।

सस्तो तथा कम गतिको प्याकेज हटाउने निर्णयले हाल त्यस्ता प्याकेज प्रयोग गरिरहेका ग्राहकको मासिक खर्चमा प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ। तर नयाँ प्याकेज र शुल्क सार्वजनिक नभएसम्म ग्राहकले अब न्यूनतम कति रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन।