काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० लागू भएसँगै देखिएका कानुनी तथा प्राविधिक अन्योलबारे आन्तरिक राजस्व विभागसँग प्रष्टीकरण मागेको छ ।

प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र पठाउँदै आर्थिक ऐन, २०५३ बमोजिम विद्युत शक्तिमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएपछि उत्पन्न दुई महत्वपूर्ण विषयमा राय मागेको हो।

प्राधिकरणका अनुसार २०८३ साउन १ गतेदेखि मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको छ। त्यसपछि कर विजक जारी गर्ने क्रममा केही विषयमा द्विविधा देखिएकाले विभागको आधिकारिक स्पष्टीकरण मागिएको हो।

प्राधिकरणले असार महिनामा उपभोग भएको विद्युतको बिल साउन १ गते जारी भएमा त्यसमा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषय स्पष्ट पार्न अनुरोध गरेको छ।

स्वीकृत ट्यारिफअनुसार उपभोक्ताबाट लिइने न्यूनतम चार्ज तथा डिमान्ड चार्जमा पनि भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा समेत स्पष्टिकरण मागिएको छ। कर सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट भएपछि सोहीअनुसार बिलिङ प्रणाली कार्यान्वयन गरिने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।