काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले हालको राजनीतिक परिवेशले देशमा नयाँ आशा र सम्भावना सिर्जना गरेको बताएका छन् । शुक्रबार चेम्बरको ७५ औं वर्षगाँठ (हिरक जयन्ती) समारोहमा बोल्दै उनले गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनपछि नेपालको राजनीति संवेदनशील मोडमा पुगेको उल्लेख गर्दै हालै सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले ठूलो आशाको सञ्चार गरेको बताए ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक कुनै एक दलले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन सफल भएको भन्दै उनले अभूतपूर्व जनादेशसहित गठन भएको नयाँ सरकारबाट राजनीतिक तथा आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको बताए ।

अध्यक्ष अग्रवालले निजी क्षेत्र नयाँ नेतृत्वप्रति आशावादी रहेको र सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न तयार रहेको बताए। ताजा जनादेशले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा विश्वास बढाएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्‍याउने, करिव ६० खर्बको अर्थतन्त्रलाई उल्लेख्य रूपमा विस्तार गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय हालको करिव १४ सय डलरबाट ३ हजार डलर पुर्‍याउने तथा १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै विज्ञ मन्त्री र विशेषज्ञमा आधारित प्रशासनिक संयन्त्र स्थापना गर्ने रास्वपाको प्रतिवद्धताले निजी क्षेत्रलाई थप उत्साहित बनाएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे बोल्दै उनले साना उद्यमी र वचतकर्ताको रकम एक सय दिनभित्र फिर्ता गर्ने सरकारी योजनाले व्यवसायीमा ठूलो हौसला थपेको उल्लेख गरे। अग्रवालले सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्ने योजनाले आर्थिक विस्तारमा सहजता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे।

मध्यपूर्वमा भइरहेको युद्धले आयातमा निर्भर नेपाललाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा असर पारिरहेको उल्लेख गर्दै उनले इन्धन आयात, वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स, पर्यटन र व्यापारमा निर्भर अर्थतन्त्रमा यसले बहुआयामिक प्रभाव पार्ने बताए ।

अध्यक्ष अग्रवालले ऊर्जा सुरक्षा, वैदेशिक रोजगारीमा विविधिकरण र आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउने नीति तत्काल आवश्यक रहेको बताउँदै वर्तमान परिस्थितिमा इन्धनमा लगाइएका करदर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारसँग आग्रह गरे ।

अध्यक्ष अग्रवालले दीर्घकालीन समाधानका लागि सहरी यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसका लागि इभी प्रवर्धन तथा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने साथै दीर्घकालीन ऊर्जा प्रवर्धन नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरे।