काठमाडौं । निजी क्षेत्रका साना–ठुला ४५ लाख उद्यमी–व्यवसायीहरूको छाता संस्था ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ’ (एफएनसीसीआई) को ६० ओैं वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन अन्तिम समयमा स्थगित भएको छ।

उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै चैत २९ र ३० गते तय भएको महासंघको ६० औं वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशन स्थगित भएको महासंघ स्रोतले बताएको छ ।

नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनमा न्यायाधीश खड्कबहादुर केसी र दीपक खनालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

यसअघि जारी भएको परमादेशअनुसारष आवश्यक निर्णय नभएसम्म महासंघको साधारण सभा नगर्नरनगराउन आदेश दिएको छ। अदालतले २०८१ फागुन १६ गतेको परमादेश कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा साधारण सभा सम्पन्न हुँदा निवेदकहरूलाई असर पर्ने देखिएको भन्दै उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशअनुसार अब सम्बन्धित विषयमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म महासंघको साधारण सभा तथा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने बताइएको छ ।

किन भयो विवाद ?

महासंघमा यो विवाद विगत एक वर्ष अघिदेखि हुँदै आएको थियो । २०८१ फागुनमा महासंघले वस्तुगत संघतर्फ १८ सदस्यलाई नयाँ सदस्यता दिने निर्णय गरेको थियो । तर, महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष किशोर प्रधानले उक्त निर्णयविरुद्ध नयाँ सदस्यता खारेजीको माग गर्दै २०८१ चैत २ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

उक्त समयमा किशोर प्रधानको पोलय एशोसिएसन पनि थियो । उनी नयाँ सदस्यता दिनु हुँदैन, हाल कायम सदस्यताका आधारमा मात्र निर्वाचन गर्नु पर्छ भन्ने अडान लिइरहेका थिए ।

महासंघले दिएको सदस्यता ठिक छ, सदस्यता बदर वा खारेज हुनुपर्ने होइन । प्रधानले उठाउदै आएको विषय विधानसम्बन्धी विषयमा अदालतले निर्णय गर्न पाउने अधिकार छैन । कसलाई सदस्यता दिने वा नदिने भन्ने विषय महासंघको आन्तरिक हो,तर अदालतले सदस्यता खारेज गरेर १५ दिनभित्र पुनः निर्णय गर्न महासंघलाई आदेश दिएको छ।

प्रधानको पक्षमा फैसला सुनाउँदै अदालतले १५य दिनभित्र निर्णय गर्न आदेश दिएको छ । तर, महासंघले अदालतको आदेश बमोजिम सदस्यता सम्बन्धि निर्णय गरेन । बरु उल्टै नयाँ १८ सदस्यसहित महासंघले अदालतको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । सो मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

महासंघको नियमित तालिका अनुसार ६०औं साधारण सभा तथा निर्वाचन चैत्र २९ र ३० मा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, १८ नयाँ सदस्यलाई साधारण सभामा सहभागी हुन नदिने गरी महासंघले निर्वाचन समितिलाई सदस्यता सूची बुझाएको थियो ।

निर्वाचन समितिले सोही सूचीका आधारमा चुनावी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जबकि महासंघको विधानमा एक पटक वार्षिक साधारण सभामा सहभागी भइसकेको सदस्य अर्को साधारण सभामा उम्मेदवार बन्न र मतदान गर्न योग्य हुने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थालाई आधार मानेर नयाँ सदस्यहरूले आफूहरूलाई सहभागी नगराइएको भन्दै निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ मार्फत उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो।

अघिल्लो पटक उच्च अदालतले नयाँ १८ सदस्यहरूको सदस्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा पुनः निर्णय गर्न महासंघलाई १५ दिनको समय दिएको थियो । तर, महासंघले अदालतले आफ्नो आन्तरिक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने भन्दै उक्त आदेश अस्वीकार गरेको थियो ।

महासंघ र नयाँ १८ जना सदस्यहरूले सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। त्यसपछि नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले मतदान अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको भन्दै पुनः उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा उच्च अदालतले अघिल्लो आदेश कार्यान्वयन गरेर मात्र निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो ।

महासंघको महाधिवेशन के होला ?

यदि कार्यसमितिले यो विवाद समाधान गर्न चाहेमा १५ दिनभित्र निर्वाचन सम्भव हुने देखिन्छ । कार्यसमितिले आवश्यक निर्णय गरी १५ दिनको समय निर्धारण गरेमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ । तर, सहमति कायम हुन नसके प्रक्रिया लम्बिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको महासंघ स्रोतले बताएको छ। महासंघका सबै पक्षबीच सहमति नजुटेमा निर्वाचनमा ढिलाइ हुन सक्छ ।

निर्वाचनमा भाग लिने( नलिने पक्ष(विपक्ष छुट्याएर अघि बढ्ने प्रयास भएमा निर्वाचन तत्काल सम्भव नहुन पनि सक्छ । एउटालाई मिलाएर अर्कोलाई मिलाउन सकिएन भने साधारण सभा र नयाँ नेतृत्व चयन लम्बिन सक्छ ।

जोड घटाउ गरेर टाउको गनेर यसले मलाई भोट हाल्छ, यसले हाल्दैन भन्ने हिसाबले लाग्यो भने चुनाव तत्काल नहुन सक्ने देखिन्छ । यो विवाद पदाधिकारी बैठकले समाधान गर्न सक्दैन, कार्यसमिति बैठक नै बस्नुपर्ने हुन्छ महासंघ स्रोतले बताएको छ ।

यो विवाद पदाधिकारी बैठकले मात्रै समाधान गर्न नसक्ने भएकाले कार्यकारिणी समितिको बैठक अनिवार्य बोलाउनु पर्ने हुन्छ । विधानअनुसार कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउँदा सबै सदस्यलाई एजेण्डा सहित कम्तीमा ७ दिनअघि सूचना दिनुपर्ने हुन्छ ।

यद्यपि आवश्यकता परे आकस्मिक रूपमा बैठक बोलाउने अभ्यास पनि रहँदै आएको छ । तर विधानमा ‘आकस्मिक बैठक’ सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था भने छैन ।

भूकम्प, कोरोना महामारी,आर्थिक मन्दि,व्यवसायी माथि आक्रमण जस्ता असाधारण परिस्थिति र विशेष अवस्थामा मात्र तत्काल आकस्मिक बैठक बस्न सक्ने छ ।

नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोज कुमार दासले अदालतले आफूहरूको अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको बताएका छन । उनले विगतमा केही व्यक्तिले मुद्दा दायर गरी आफूहरूलाई अयोग्य ठहर गराए पनि अहिले अदालतले सदस्यका रूपमा योग्य ठहर गर्दै आदेश दिएको छ । १८ वटा संघ–संस्थाले सदस्यता लिएका थिए । तर नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघलाई उम्मेदवार र मतदाताको अधिकार

दिइएको थिएन । महासंघकै केही सदस्यले मुद्दा हालेर नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघलाई अयोग्य ठहर गराएका थिए । त्यसपछि सो नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ अदालत गयो र अहिले अदालतले नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघलाई योग्य ठहर गर्दै आदेश दिएको छ । अब नयाँ १८ सदस्यले उम्मेदवार बन्न र मतदान गर्न पाउने अधिकार प्राप्त गरेका छन् ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले अदालतको आदेशपछि महासंघको निर्वाचन स्थगित भएको बताएका छन । अब निर्वाचन प्रक्रिया पुनः अघि बढाउने विषयमा महासंघभित्र छलफल भइरहेको छ र आगामी निर्णय महासंघको बैठकले गर्ने बताएका छन ।