काठमाडौं। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित दर्जनौं सचिव र सहसचिहरूको एक वर्ष जागिर लम्बाउन राष्ट्रिय सभामा फेरि चलखेल सुरू भएको छ।

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा छलफलमा रहेको विधेयकमा चालू आर्थिक वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर हद पुऱ्याउने गरी प्रस्ताव आएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले चालु आर्थिक वर्षमै एक वर्ष उमेर हद बढ्ने गरी ६० वर्षे अवकाशको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरेकी छिन्। तर प्रतिनिधि सभाले चालु आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षमै अवकाश हुने गरी कानुन पास गरेर राष्ट्रिय सभा पठाइएको थियो।

त्यसमा समेत आफ्नो स्वार्थमा एक वर्ष सेवा अवधि लम्ब्याउन मुख्यसचि अर्यालसहित एक सचिव र सहसचिवहरूले राष्ट्रिय सभामा फेरि चलखेल सुरू गरेका छन्।

उनीहरूलाई मन्त्री न्यौपानेले नै साथ दिएकी छिन्। सरकारले मुख्य सचिव,सचिव,सहसचिव र निजामती कर्मचारीहरूलाई विश्वास नगरे सरकार सञ्चालन गर्न समस्या हुने उनीहरूले बताउदै दबाब दिदै आएका छन।

५८ वर्ष उमेर हदका कारण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका ऊर्जा हेर्ने सचिव सुरेश आचार्य यही भदौ १४ मा अनिवार्य अवकाश गएका छन्। उनीसहित चालू आर्थिक वर्षमा आधा दर्जन सचिव ५८ वर्ष उमेर हदलाई सम्मान गर्दै घर गएका छन्।

तर, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित एक दर्जन उच्च पदस्थहरूको सेवा अवधि लम्ब्याउन राष्ट्रिय सभामा चलखेल हुन थालेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अवकाशमा जान लागेका सहसचिवहरूलाई वरिष्ठता मिच्दै भटाभट सचिवमा बढुवा गरिरहेको छ। फेरि एक वर्ष उनीहरू कै जागिर लम्ब्याएर वरिष्ठ सहसचिवहरूमाथि दोहोर अन्याय गर्न खोजिरहेको छ।

भदौ १७ गते ५८ वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश जान लागेका गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा। खगेन्दप्रसाद सुवेदीले पनि उक्त अवधि भोग गर्न पाउने सम्भावना छैन।

चालु आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष लागे आगामी मंसिर ९ गते अनिवार्य अवकास हुन लागेका मुख्यसचिव अर्यालको एक वर्ष सेवा अवधि लम्बिनेछ। चालु आर्थिक वर्षमै ५९ वर्षे उमेर हद लाग भएको अवस्थामा।

२०८२ मंसिर १७ गते ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम पनि एक वर्ष सेवा अवधि लम्बिन सक्नेछ।

हालै उपमहालेखापरीक्षकमा बढुवा भएका ईन्द्रप्रसाद आचार्य आगामी पुस ९ गते ५८ वर्ष पुगेर अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। मन्त्री न्यौपानेको प्रस्ताव पारित भए उनको पनि एक वर्ष सेवा अवधि थपिन सक्छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव सूर्यराज दाहालको पनि एक वर्ष सेवा अवधि लम्बिनेमा पर्ने छन्।

आगामी पुस २२ गतेसम्म नायब महान्यायाधिवक्ताको भूमिकामा रहने दाहाल चालु आर्थिक वर्षमै ५९ वर्ष अवकाशको उमेर हुने कानुनी व्यवस्था भए थप एक वर्ष सेवा अवधि बढनेमा पर्छन्।

५८ वर्षे उमेर हदकै कारण आगामी फागुन ९ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका वाणिज्य तथ आपूर्ति सचिव डा। रामप्रसाद घिमिरेको पनि एक वर्ष सेवा अवधि लम्बिने अवस्था आउन सक्छ।

आगामी ०८२ फागुन २३ गते सचिवबाट अवकाश पाउन लागेका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा। हरिप्रसाद लम्सालको पनि एक वर्ष सेवा अवधि लम्बिनेछ। २०८० चैतमा सचिवमा बढुवा भएका लम्साल दुई वर्षमै सचिवबाट अवकासमा जाँदै छन। उनको समेत एक वर्ष सवा अवधि लम्बिने अवस्था हुन सक्छ।

५८ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी २०८२ चैत ८ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने लागेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा विडारीको पनि एक वर्ष सेवा अवधि लम्बिन्छ। ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २०८२ चैत १४ गते अनिवार्य अवकाशमामा जाने सूचीमा रहेका पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा।दिपक खरालको पनि एक वर्ष सेवा अवधि लम्बिन सक्छ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो साता साउन ३ गते महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सहसचिव रविन्द्रप्रसाद देवकोटा ५८ वर्ष लागेर अनिवार्य अवकास भइसकेका छन्। ५८ वर्ष पूरा गरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डीप्रसाद निरौला साउन ६ गते अनिवार्य अवकाश भएर अमेरिका उडिसकेका छन्। गत साउन ७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तापस अधिकारी ५८ वर्ष लागेर अनिवार्य अवकाश भएका छन्।

सहसचिव अर्जुन गौतम साउन १२ गते, साउन १३ गते राजन नेपाल, साउन २२ गते राजेन्द्रप्रसाद भण्डारी, साउन २५ गते शैलैजा रेग्मी भट्टराई र २६ गते मेघनाथ तिमल्सेना ५८ वर्ष पूरा गरेर अनिवार्य अवकाश भइसकेका छन्। यही भदौ २ गते सहसचिव शंकर नेपाल, भदौ ४ गते सेवन्तराज दाहाल, १० गते उमाकान्त आचार्य र १४ गते शंकर थापा मगर ५८ वर्ष पूरा गरेर अवकाश भइसकेका छन्।

यसैगरि आगामी असोज ३ गते सहसचिव सावित्री अर्याल, असोज ४ गते यज्ञराज कोइराला, ५ गते लेखराज दाहाल, १६ प्रेमदत्त भट्ट र २७ गते किरण थापा अनिवार्य अवकासमा जाने सुचीमा छन। त्यो अगावै ऐन पारित भएर लागू भएमा उनीहरूको पनि एक वर्ष सेवा अवधि थपिन सक्छ।

यस्तै ५८ वर्ष लागेर आगामी कार्तिक ५ गते सहसचिव दामोदर गौतम, ७ गते कविराज पौडेल,१४ गते नरबहादुर थापा, १८ गते यज्ञप्रसाद ढुंगेल र २९ गते बद्रीनाथ अधिकारी पनि अनिवार्य अवकासमा जाजे सुचीमा छन। उनीहरूको एक वर्ष सेवा अवधि लम्बिने अवस्था आउन सक्छ।

आगामी मंसिर ३ गते लालबावु कवारी, ७ गते ज्ञानप्रसाद ढकाल, १५ गते सलिना मानन्धर, १९ गते गोपाल कोईराला, २७ गते ईन्द्रप्रसाद बस्याल र २८ गते कुमारप्रसाद दाहाल अनिवार्य अवकासमा जाने सुचीमा छन। उनीहरूको पनि थप एक वर्ष सेवा अवधि थपिन सक्छ।

यसैगरि आगामी पुस २ गते सहसचिव भरतमणि रिजाल,पुस ६ गते नविनमान श्रेष्ठ, माघ ३ गतेसहसचिव दिलिप गौतम, माघ ९ गते केशवराज ढकाल र कमलराज जोशी, फागुन ४ गते पुण्यबिक्रम पौडेल, फागुन १० गते राजनराज घिमिरे र फागुन १९ गते गंगाराज खरेल,चैत २४ गते सहसचिवद्वय बासुदेव रेग्मी र भिमार्जुन पाण्डेदेखि आगामी चैत २५ गते सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठ पनि अवकास हुने सुचीमा छन। उनीहरू सबैको पनि एक वर्ष सेवा अवधि लम्बिन सक्छ।

यस्तै ५८ वर्ष लागेर २०८३ बैशाख ५ गते सहसचिव शिवराम पोखरेल, ८ गते अरुणकुमार कटुवाल, ११ गते सहसचिव थानप्रसाद पंगेनी, १३ गते दीर्घराज मैनाली, १५ गते इन्द्र बिलास पौडेल, २४ गते प्रेमप्रसाद भट्टराई, २६ गते पुष्कर न्यौपाने, २८ गते थाइल्यान्डका राजदूत धनबहादुर वली,जेठ ३ गते सहसचिव भरत गौतम, जेठ १७ गते बलसागर गिरी र जेठ २२ गते अमृत श्रेष्ठ,२०८३ असार ३ गते सहसचिव रामुराज कडरिया र असार १२ गते सहसचिव ध्रुव गिरी अनिवार्य अवकास हुने सुचीमा छन।

५९ वर्ष उमेर हदको कानुनी व्यवस्था भए उनीहरू सबैको एक वर्ष सेवा अवधि लम्बिन सक्छ। त्यसैले यी सबै सहसचिवहरू एक वर्ष सेवा अवधि बढाउने चलखेलमा लागेका छन्। योभन्दा तल्लो तहका शाखा अधिकृत र उपसचिवहरू पनि ठूलो संख्यामा थप एक वर्ष लम्ब्याउने सुरमा छन्। राष्ट्रिय सभाले उनीहरूको स्वार्थ हेर्छ कि राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्छ,त्यो भने हेर्न बाँकी छ।