काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सदस्य सचिवमा रमेश कुमार सिलवाललाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधिश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल ईजलासले राखेपको सदस्य सचिवमा सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

सदस्य सचिवका आकांक्षी एवं पूर्व खेलाडी तथा प्रशिक्षक टीकादत्त दाहालले सिलवाल नियुक्तिको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सदस्य सचिवका आकांक्षी दाहालले राखेप र मन्त्रालयद्धारा गठित सदस्य सचिव सिफारिस समितिलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

उनले देशभरका मानिसले थाहा नपाउने गरी मन्त्रालयले वेबसाईटमा ७ दिने सुचना प्रकाशित गरेको र अन्य सञ्चार माध्यम मार्फत सुचना नदिएर छनोट प्रक्रिया मिचेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

सरकारको कदमले सदस्य सचिवमा आवेदन दिन इच्छुक हजारौं योग्य नेपाली नागरिकहरु समयमै सही सूचनाबाट वञ्चित भएको रिट निवेदकको ठहर छ ।