काठमाडौं । नेपालको दुई दिने औपचारिक भ्रमणमा आएका भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज साउन २८ गते साँझ स्वदेश फर्किँदैछन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सेवा लम्सालको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा नेपाल आएका विदेश सचिव मिस्रीले हिजो साउन २७ गते आइतबार र आज साउन २८ गते सोमबार उच्च स्तरीय भेटवार्ता गरेका थिए ।

साउन २७ गते विदेश सचिव मिस्रीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आइतबार भएको सो भेटमा द्विपक्षीय आपसीहित र सम्बन्धका विविध विषयमा कुराकानी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि नेपाल(भारत मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘हिमाल र पानीको सुरक्षा नै मानवजातिको सुरक्षा निर्भर रहेको हुनाले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा दुवै देश मिलेर काम गर्न जरुरी छ’, राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बताएका छन ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल(भारतबीच अनादिकालदेखि जनस्तरसम्मको सम्बन्ध रहेको र नेपालको विकासमा भारतको ठूलो सहयोग रहेको उल्लेख गर्दै सचिव मिस्रीको कार्यकालमा दुवै देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने विश्वास जनाएका थिए।

राष्ट्रपति पौडेलले आपसीहित र समृद्धिका लागि दुई देशबीचको मित्रता र सहकार्य अझ मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ भन्दै कृषिको आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास, जलविद्युत्, व्यापार, लगानी, पर्यटन तथा मानवसंशाधन विकास नेपालको प्राथमिकता रहेको बताएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले जानकारी दिएका छन ।

भारतीय विदेश सचिव मिस्रीले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणको विषय दुवै देशका लागि चुनौती रहेकाले यसमा मिलेर काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन ।

नेपाल सरकारका कैयौँ योजनामध्ये ऊर्जा, कृषि, पर्यटनजस्ता नेपालको प्राथमिकतमा भारत पनि काम गर्न इच्छुक रहेको भन्दै उनले काम अगाडि बढिरहेका आयोजना यथाशीघ्र सम्पन्न गरेर नयाँ र प्राथमिकताका क्षेत्रमा काम गर्न भारत इच्छुक रहेको पनि जानकारी दिएका छन ।

नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध जति सुमधुर हुन्छ त्यति नै दुवै देशका जनताको हित हुने उल्लेख गर्दै विदेश सचिव मिस्रीले भारतले स्थिर, शान्त र समृद्ध नेपाल हेर्न चाहेको पनि प्रष्ट पारेको प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले बताएका छन ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय विदेश सचिवको भेटवार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिएका छन् ।

नेपालको दुई दिने भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव विक्रम मिस्रीमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो पठाएका हुन् ।

आइतबार मिस्रीसँगको शिष्टाचार भेटका क्रममा ओलीले समकक्षी मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै विदेश सचिव मिस्रीसँग नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत भेटवार्ता गरेका छन।

कांग्रेस सभापति देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा हिजो आइतबार भएको भेटवार्तामा उनीहरुबीच द्विपक्षीय आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको सभापति देउवाको सचिवालयले जनाएको छ । भेटवार्तामा नेपाल–भारत सम्बन्ध र पारस्परिक हितकारी सहयोगलाई अगाडि बढाउने तथा थप सुदृढीकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग ललितपुरको खुमलटार निवासमा भएको भेटमा दुई देशको आपसीहितका विषयमा कुराकानी भएको अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस विज्ञ मनोहरि तिमिल्सिनाले जानकारी दिएका छन ।

उनीहरूबीच पारस्परिक सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको बताइएको छ। यस्तै विदेश सचिव मिस्रीले साउन २८ गते परराष्ट्र मन्त्री डा.आरजु राणा देउवासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन। साँझ उनी नयाँ दिल्ली फर्कदैछन ।

त्यस्तै, विदेश सचिव मिस्रीले उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए । विदेश सचिव भएपछि मिस्रीको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो ।

आइतबार साँझ परराष्ट्र सचिव लम्सालले समकक्षी मिस्रीलाई रात्रिभोज दिएकी थिइन । साउन २७ गते बिहान दुई दिने भ्रमणमा नेपाल आएका भारतीय विदेश सचिव मिस्रीलाई नेपाली समकक्षी लम्सालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै पुगेर स्वागत गरेकी थिइन् ।

भारतीय सचिव मिस्री परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सेवा लम्सालको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपालको दुई दिने औपचारिक भ्रमणका लागि साउन २७ गते बिहान काठमाडौं आइपुगेका थिए ।

सचिव मिस्रीको भ्रमणले दुई देशबीचको नियमित उच्चस्तरीय आदानप्रदानको परम्परालाई निरन्तरता दिनुका साथै छिमेकी पहिलो नीतिअन्तर्गत भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई दिएको प्राथमिकतालाई प्रतिबिम्बित गरेको जनाइएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मिस्रीको भ्रमणले दुवै देशका परराष्ट्र सचिवबीच नेपाल(भारत सम्बन्ध र पारस्परिक हितका विविध विषयका साथै आपसी सहयोगलाई विस्तार गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतका विदेश सचिवको यो भ्रमण नियमित हो ।

उनी हालै विदेश सचिवमा नियुक्त भएका थिए। उनको यो भ्रमणले दुई देशबीचको नियमित उच्चस्तरीय आदानप्रदानको परम्परालाई निरन्तरता दिनुका साथै भारतको ‘छिमेक पहिलो नीति’अन्तर्गत नेपालसँगको सम्बन्धलाई भारतले दिएको प्राथमिकतालाई प्रतिविम्बित गरेको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् ।

भारतका विदेशमन्त्री एस। जयशंकरले छिमेकी मुलुक माल्दिभ्सको तीन दिने भ्रमण सकाएकै दिन भारतीय विदेश सचिवको उत्तरी छिमेकी मुलुक नेपालमा दुई दिने भ्रमण सुरु गरेका थिए ।

नेपाल भाषा परिषदको भवन उदघाटन

यसैबीच भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले नेपाल भाषा परिषद्को नवनिर्मित भवनको उद्घाटन एवं अवलोकन गरेका छन् ।

उनले नरदेवीस्थित नेपाल भाषा परिषद्को नयाँ भवनको उद्घाटन एवं अवलोकन गरेका थिए । सो भवन भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो ।

पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना भारतले अनुदान दिने

यसैबीच भारतीय विदेश सचिव मिस्रीको दुई दिने नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपाल आयल निगम लिमिटेडको दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको पूर्वाधार निर्माण अनुदानमा बनाउन भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको छ ।

बिम्स्टेक सम्मेलनमा भाग लिन भारत गएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँस मन्त्री हरदीपसिंह पुरीसँगको भेटमा पेट्रोलियम पाइपलाइनका बारेमा छलफल गरेका थिए ।

सो छलफलमा अनुदानमा पाइपलाइन परियोजना अगाडि बढाउन मन्त्री पुरी सकारात्मक रहेको उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भारतीय भ्रमणमा गएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले भारतीय अनुदानमा अमलेखगन्ज–चितवन र सिलगढी–झापा पाइपलाइन तथा झापा भण्डारणगृह बनाउन भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको बताएका छन ।

भ्रमणका क्रममा मन्त्रीले भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँस मन्त्रीसँग औपचारिक रूपमा प्रस्ताव राखेपछि भारतीय अनुदानमा बनाउन सकारात्मक रहेको र यसका लागि गृहकार्य गरेर पछि खबर गर्छौं भनिएको सहसचिव अधिकारीले बताएका छन ।

अहिले अनुदानमा पाइपलाइन परियोजना बनाइदिने भनेर सम्झौता नभएको तर यस विषयमा भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको उनले जानकारी दिएका छन ।

छिट्टै दुई देशका सहसचिवस्तरीय बैठकले भारतीय अनुदानमा बन्ने परियोजनाको सिफारिस गर्ने र सरकारले अनुमोदन गरेपछि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिएका छन ।

सम्झौता भएको एक वर्षपछि पाइपलाइन परियोजना अनुदानमा बनाउने विषय सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२०८० जेठमा दोस्रो चरणको पाइपलाइन परियोजना विस्तार गर्ने गरी भारत र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भए पनि अनुदान वा ऋणमा बनाउने विषयमा टुङ्गो लाग्न नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

२०८० जेठ महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणका चार वटा परियोजना २६ अर्ब रुपैयाँको लागतमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी समझदारी भएको थियो ।

आइओसीले तीन वटा परियोजनामा १७ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने छ भने एउटा भण्डारण डिपोमा नेपालले नौ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो ।

पूर्वाधार निर्माणको तयारी नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन ९आइओसी० को संयुक्त कार्यदलले तीन वटै परियोजनाको स्थलगत अध्ययन सकिसकेको छ ।

भारतले अनुदान सहयोगमै निर्माण गरिदिएको मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइनबाट निगमले चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । चितवनमा एक लाख किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह भने निगम आफैँले बनाउने जनाएको छ ।

त्यस्तै भारतको पश्चिम बंगालस्थित आइओसीको सिलगढी टर्मिनलबाट झापाको मेचीनगर(१३ स्थित निगमले खरिद गरेको जग्गासम्म करिब ५० किलोमिटर लामो पाइपलाइन र त्यहाँ भण्डारणगृह बनाउन लाग्ने लागतसमेत आइओसीले बेहोर्ने बताइएको छ ।

सन् २०२० मा गरिएको एक अध्ययन अनुसार अमलेखगन्ज–चितवन पाइपलाइन विस्तारका लागि चार अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

त्यस्तै सिलगढी(झापा पाइपलाइनका लागि पनि चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र झापामा भण्डारणगृह निर्माणका लागि आठ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने मूल्यांकन गरिएको छ।

तत्कालीन मूल्यांकन अनुसार भारतको १७ अर्ब एक करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा यी परियोजना अघि बढाइने बताइएको छ । दोस्रो चरणको पाइपलाइन विस्तारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा थप सहजता हुने देखिन्छ ।

यसअघि नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को संयुक्त लगानीमा पहिलो चरणको रक्सौल(अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना २०७५ मा सम्पन्न भई नियमित रूपमा डिजेल आयात भइरहेको छ ।

पाइपलाइन विस्तारले समयमा इन्धन आपूर्ति, ढुवानी लागत बचत हुनुका साथै वातावरण प्रदूषण र भन्सार नाकामा सवारीसाधनको भिडभाड पनि कम हुन्छ ।