काठमाडौं । २०८१ साउन १ गतेदेखि सरकारले व्यक्तिगत आयकर तथा कम्पनी दर्ता र सवारी चालक अनुमतिपत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।

गत असार १० मा प्रकाशित राजपत्र अनुसार यी सरकारी कागजातका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा ३ र १० को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग सम्बन्धमा राजपत्रमा विभिन्न निर्णय गरेको छ ।

सो निर्णयको (क) मा भनिएको छ, “नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी त्यस्तो सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सकिने छ।”

सोही निर्णयको (ख) मा राजस्व, सवारी चालक अनुमतिपत्र र कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी कामका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।

त्यस्तै राजपत्रमा २०८१ माघ १ गतेदेखि बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष र घरजग्गा किनबेच सम्बन्धी कामका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै गत साउन १ गतेदेखि नै विभिन्न २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्तिभरणका लागि पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ।