काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले निजी सुरक्षा प्रयोजनका लागि व्यक्तिगत रूपमा राखेका हतियारको विवरण २४ घण्टाभित्र पठाउन देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले इजाजतप्राप्त हतियार राख्न अनुमति दिने निकायसँग विवरण माग गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

सोमबार सर्वोच्च अदालत परिसरबाट इजाजत लिइएको दाबी गरिएका हतियार र गोली सहित दुई जना पक्राउ परेका थिए ।

हतियार तथा खरखजना ऐन, २०१९ ले स्थानीय प्रशासनसँग स्वीकृति लिएर हतियार राख्न पाउने प्रबन्ध गरेको छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले हालसम्मको इजाजत प्राप्त हतियारको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको हो ।

मन्त्रालयले हातहतियार तथा खरखजनाको इजाजतपत्र जारी गरिएका व्यक्ति, प्रयोजन, प्रकार तथा सङ्ख्यासहित नवीकरण भए/नभएको विवरण, त्यस्ता हातहतियार इजाजत विपरीत प्रयोग भए/नभएको विवरण र बिना इजाजत प्रयोग गरिएको, नवीकरण नगरिएको र उद्देश्य विपरीत प्रयोग गरिएका कारण त्यस्ता हतियार बरामद गरिएको भए सोसमेत खुलाई विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालत सुरक्षार्थ खटिएको प्रहरीले स्वचालित हतियार जिएसजी–५ जर्मन सेमी अटोमेटेड मेसिनगन तथा त्यसमा प्रयोग हुने एक सय थान गोली र दुई थान म्यागेजिन सहित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईका सुरक्षा गार्ड दीपक खड्का र राजकुमार धिमाल पक्राउ परेका थिए ।

गृह प्रवक्ता भट्टराईले ती हतियारको इजाजत र वैधानिकताबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालत परिसरमा बरामद गरिएको हतियार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट देशभर प्रयोग गर्न पाउने गरी त्रुटिपूर्ण इजाजत दिएको पाइएको बताइएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ।