बालमन्दिर जग्गा अनियमितता प्रकरणः गैरकानुनी सम्झौताविरुद्ध अख्तियार आक्रामक
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल बालसंगठनको नाममा रहेको बालमन्दिरको जग्गा गैरकानुनी रूपमा ५२ वर्षसम्म लिजमा लिनेगरी सम्झौता गर्ने बृहस्पति विद्यासदनका सबै पदाधिकारीसँग बयान लिएको छ ।
अख्तियारले बृहस्पति विद्यासदनका तत्कालीन पदाधिकारीहरू पुरुषोत्तमराज जोशी, मुरारीनिधि तिवारी, प्रवीणराज जोशी, प्रज्वलराज जोशी, मीनुकुमारी जोशीलगायतसँग बयान लिएको हो ।
बालमिन्दरकी तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंहलाई प्रभावमा पारी उनीहरूले बालमन्दिरको २८ रोपनी ५ आना जग्गा आगामी २१३२ सालसम्मका लागि २०७२ सालमा पूरक सम्झौता गरेका थिए ।
तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह भने बिरामी भएको भन्दै लामो समयदेखि अख्तियारको बयानमा अनुपस्थित रहँदै आएकी छन् । स्रोतका अनुसार लामो समयसम्म बालमन्दिरको नेतृत्वमा रहेकी रीता सिंहकै पालामा बालमन्दिरको जग्गाको व्यापक दुरुपयोग भएको थियो ।
बालसंगठनले हचुवाका आधारमा बृहस्पति विद्यासदनलाई ५२ वर्षसम्म जग्गा प्रयोग गर्न दिँदा ठूलो चलखेल भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले यस विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ । अख्तियारका अनुसार कुनै पनि सरकारी जग्गा ३० वर्षभन्दा बढी लिजमा दिन कानुनी रूपमा मिल्दैन ।
‘बृहस्पति विद्यासदनका तत्कालीन सबै पदाधिकारीसँग बयान भइसकेको छ, अब छिट्टै गैरकानुनी सम्झौता रद्द हुनेगरी आवश्यक निर्णय होला,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘बृहस्पति विद्यासदन र बालमन्दिरका तत्कालीन पदाधिकारीको मिलेमतोमा गैरकानुनी रूपमा ५२ वर्षसम्म लिजमा दिइएको पाइएको छ, यसमा ठूलो अनियमितता भएको प्रस्ट छ, सम्झौता रद्द हुनुका साथै आर्थिक चलखेलमा संलग्नमाथि भ्रष्टाचार मुद्दासमेत दायर हुनसक्छ ।’
एउटा सम्झौता नसकिँदै अर्को सम्झौता गर्ने र ५२ वर्षका लागि बिनाप्रतिस्पर्धा एकैपटक सम्झौता गर्ने कार्य ठूला सेटिङका कारण भएको अख्तियार स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार ५२ वर्षको पूरक सम्झौतापछि बृहस्पति विद्यासदन व्यापारिक घराना विशाल गु्रपको कब्जामा परेको थियो ।
त्यसैले, यस डिजाइनमा विशाल ग्रुपका पदाधिकारीको समेत संलग्नता रहेकाले उनीहरूमाथि समेत अख्तियारले बयान लिनुपर्ने सरोकारवालाको माग छ ।आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।