काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विद्युतको महशुल विवाद निरूपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले सरोकारवालालाई आफ्नो पक्षको प्रमाण पेश गर्न १० दिनको समय दिएको छ।

आयोगले आज सूचना जारी गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् प्रयोग गर्ने उद्योगी–व्यवसायीलाई आफ्ना विषय राखी प्रमाणसहितको निवेदन माघ २१ गतेभित्र पेश गर्न भनेको हो।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महशुलबारे विवाद उत्पन्न भएपछि माघ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो। आयोगका सदस्यले बिहीबार सपथ ग्रहण गरी आजदेखि काम सुरु गरेको हो।

लोडसेडिङको समयमा उद्योगीले प्रिमियम शुल्कमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली लिएको तर त्यसको महशुल हालसम्म नतिरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले धमाधम उद्योगमा लाइन काटेको थियो।

छानबिन आयोग बनेपछि भने प्राधिकरणले उद्योगहरूमा पुनः लाइन जोडिसकेको छ। आयोगलाई छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन १ महिनाको समय दिइएको छ।