दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राजधानीको निर्णय हुनु अघि २०७७ असोज १६ गते राप्ती गाउँपालिकाको पुरै वडा, गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर १, २ र ३, अर्घाखाँची शितगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ८ र ९ को जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको थियो ।

जग्गा फुकुवा नहुदा जनजीवन प्रभावित भएको, आर्थिक कारोबार र लगानी ठप्प भएको, घरायसी दैनिक कामकाज रोकिएको भन्दै आन्दोलन समेत भएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकाले सर्त सहित नयाँ कित्ताकाट नहुनेगरी जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि त्यो निर्णय कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन ।

कार्तिक १ गते बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद बैठकले जग्गा रोक्का फुकुवाको निर्णय गरेपनि कार्यान्वयनको प्रकृयामा आएको छैन । जसले गर्दा लामो समयदेखिको सास्ती भोगेका स्थानीयले समस्या सुल्झाउन नपाएको सिसहनिया निवासी भरत पाण्डेले बताउनु भयो ।

मालपोत कार्यालय लमहीका कार्यालय प्रमुख मानबहादुर कवरले जग्गा फुकुवा कार्यान्वयन बारे कुनै औपचारिक जानकारी नआएको बताउनु भयो । हाललाई नामसारी, दृष्टिबन्धकको काम भईरहे पनि किनबेचको काम रोकिँदा राजश्व संकलनमा पनि असर गरेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारले जग्गा रोक्का फुकुवा गर्यो भन्दै जग्गाको काम लिएर दैनिक जसो सेवाग्राही आउने गरेपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै निराश बनाएर फर्काउनु परेको छ । निर्णय गरेको डेढ महिना बितिसक्दा प्रदेश सरकारले निर्णय कार्यान्वयन प्रकृयामा ध्यान दिएको छैन ।

मालपोत कार्यालय लमहीका अनुसार, जग्गा फुकुवा प्रकृया कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय, विभाग हुँदै तालुक कार्यालयमा निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्र आउनु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि निर्णय कार्यान्वयन गर्न राजपत्रमा पनि प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मालपोतको काम अझै पनि संघीय मन्त्रालय र विभाग मातहत रहेको छ । जसका कारण यसअघि मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न संघीय भूमि व्यवस्था मन्त्रालय तथा अभिलेखीकरण विभागमा पत्राचार गरेकाले प्रदेश सरकारले सोही आधारमा फेरी फुकुवा प्रकृयाका लागि पत्राचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै प्रकृया अपनाउँदा अझै समय लाग्ने देखिएको छ।

सरकारको मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा नमिल्दा अलमलमा परेको प्रदेश सरकारले तत्कालै यो काम अघि बढाउनेमा शंका रहेको स्थानीय बताउँछन् ।

यद्यपि, मन्त्रीपरिषदबाट भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अब केही दिनमै सरोकार निकायमा पत्राचार  गरिने प्रदेश  सरकारका  गृह मन्त्री एवम् प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।

जग्गा फुकुवा प्रकृया कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गर्दा शर्तसहितको भनिएकाले राजधानी व्यवस्थापनमा असर नपर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास भईरहेको उहाँको भनाई छ ।

जग्गा फुकुवाको लागि सर्त निर्धारण गर्न गठित समितिको निर्णय सिफारिस अनुसार कित्ताकाट नहुने गरी किनबेचसम्म फुकुवा गर्दा जग्गा एकीकरण कार्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।