आर्थिक सञ्जाल मंगलबार, २० फागुन २०७६

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघु वित्त कम्पनीहरुको लाभांशमा कैँची लगाएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समिक्षा मार्फत लघु वित्त कम्पनीहरुको लाभांशमा अंकुश लगाएको हो । अब बार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश(नगद वा बोनस सेयर) लाभांश दिने लघु वित्त कम्पनीहरुले २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांशको २५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोष र अर्काे २५ प्रतिशत रकम संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

अर्थात कुनै लघु वित्त कम्पनीले ३० प्रतिशत नगद लाभांश दिने क्षमता राख्छ भने उसले अब २५ प्रतिशत लाभांश मात्र दिन पाउँछ । ५ प्रतिशत भने ग्राहक संरक्षण कोष र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छुट्याउनुपर्नेछ ।
मानौ, ए नाम गरेको लघु वित्त कम्पनीसँग ३० प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने क्षमता देखियो । त्यस्तो अवस्थामा सो कम्पनीले २० प्रतिशत लाभांश पहिलो छुट्याउनुपर्नेछ । त्यसपछि बाँकी रहेको १० प्रतिशतको २५ प्रतिशतले हुने २.५ प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ भने बाँकी २.५ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

बाँकी रहेको ५ प्रतिशत रकम जोडेर ए नाम गरेको कम्पनीले २५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सक्दछ । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरी वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’, मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समिक्षामा भनिएको छ ।