काठमाडौँ । सरकारले बजारमा उपलब्ध पिउने पानीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पिउने पानीको बोतल तथा जारको लेबलिङ र गुणस्तर नियमनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वातावरण विभाग र पानी उद्योगीका छाता सङ्गठनको समन्वयमा भएको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बोतलमा ‘नेक–सिल’ प्रयोग गर्न नपाइने नयाँ व्यवस्था अनुसार अबदेखि पिउने पानीको बोतलको बिर्को (क्याप) सिल गरिसकेपछि त्यसको माथि थप प्लास्टिकको ‘नेकसिल’ वा बाह्य प्लास्टिक लेयर प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।

विभागका अनुसार यसको सट्टामा उत्पादकको पहिचानका लागि बिर्कोमा नै अनिवार्य रूपमा ‘इम्बोसिङ’ ‘स्क्रिन प्रिन्ट’ वा ‘लेजर प्रिन्ट’ राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीले यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागु गर्न सूचना जारी भएको मितिले ३५ दिनमा उद्योगीले इम्बोसिङ’ ‘स्क्रिन प्रिन्ट’ वा ‘लेजर प्रिन्ट’ का जार बजारमा पठाउनुपर्ने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार जारमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट प्राप्त अनुज्ञापत्र नम्बर, उत्पादक कम्पनीको नाम, ठेगाना र सबै विवरण समेटिएको लोगो अनिवार्य हुनुपर्ने छ ।

नयाँ उत्पादन हुने जारको हकमा यो व्यवस्था तत्कालै लागु हुने छ भने पुराना जारको हकमा ६० दिनभित्र यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । संयुक्त अनुगमन गरिने यी नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, वातावरण विभाग र खाद्य प्रविधि विभागले संयुक्त अनुगमन तथा नियमन गर्ने जनाइएको छ ।

यस सम्बन्धी विस्तृत प्राविधिक मापदण्ड भने खाद्य प्रविधि विभागले जारी गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । महानिर्देशक ज्ञवालीले निर्देशन पालना नगर्ने उद्योग वा कम्पनीलाई प्रचलित उपभोक्ता संरक्षण ऐन वा खाद्य ऐन अनुसार जरिबाना वा अन्य कानुनी कारबाही हुने जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल खानेपानी उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष विक्रमबाबु लिम्बूले अनावश्यक प्लास्टिकको प्रयोग घटाएर वातावरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्ने यो सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताउनुभयो ।

बजारमा उपलब्ध पिउने पानीको गुणस्तरलाई थप भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन यो कदम चालिएकाले यसको कार्यान्वयनमा उद्योगको सहयोग गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।