काठमाडौँ । संसदीय समितिले गैरकानूनी तरीकाले खुला सीमामार्फत भित्रिने चिनीलगायतका अन्य सम्पूर्ण वस्तुलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सोमबार सिंहदरवारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले सबै वस्तुको मूल्यसूची पसलमा अनिवार्य रूपमा टाँस गर्ने व्यवस्था मिलाउन, उपभोक्तालाई अनिवार्य रूपमा बिलबिजक दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

त्यस्तै, समितिले वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र बजारमूल्यको नियमित अनुगमन गर्न गराउन, गैरकानूनी कार्य गर्नेलाई तत्काल कानूनबमोजिम कारबाही गर्न, विभिन्न वस्तु आयात गर्दा हुने गरेको गैरकानूनी पुँजी पलायनलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न, आयात गर्दा गरिने न्यून बिजकीकरणको अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको बैठकपछि समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले कालोबजारी र सिण्डिकेट तथा उच्च मूल्यवृद्धिबाट उपभोक्तालाई राहत दिन प्रत्येक स्थानीय निकायमा अनिवार्य कम्तीमा एउटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक समन्वय गर्न र सोको सेवा प्रवाहको अवस्था अनुगमन मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्न निर्देशन दिए।

उनले ग्यास उद्योगहरूले होटेललगायत औद्योगिक प्रयोजनको लागि ५० केजी र ४५० केजीका सिलिन्डरहरू बिक्री वितरण गरेको विषयमा के कस्तो भएको होरु स्पष्ट पार्न पत्राचार गरेकोमा हालसम्म जानकारी नगराएकोले तीन दिनभित्र सो सम्बन्धमा भए गरेका कामकारबाहीका कागजातसहितको विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिए।

समितिले गैरकानूनी कार्य गर्ने ग्यास उद्योगलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।