काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले संस्थागत लगानीकर्ता सम्बन्धी नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपालको पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सक्रिय तथा जिम्मेवारीपूर्ण सहभागिता विस्तार गर्दै समग्र पुँजी बजारलाई सन्तुलित र दिगो वित्तीय प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले नीति सार्वजनिक गरेको हो ।

संस्थागत लगानीकर्ता नीति २०८३ ले धितोपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश र कार्य सञ्चालन व्यवस्थालाई सहजता, एकरूपता, स्पष्टता, जिम्मेवारीपूर्ण बनाउन आवश्यक नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत व्यवस्था गर्न स्पष्ट मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

प्रस्तावित नीतिमा संस्थागत लगानीकर्ताको वर्गीकरण तथा दर्ता, लगानी विविधीकरण र वित्तीय उपकरणहरू, लगानीको सीमा निर्धारण, सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, बजार आचरण, सूचनाको खुलासा, नियामकीय अनुगमन तथा चरणबद्ध कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएका छन् ।

साथै, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गर्न आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय सुधार र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको अवधारणासमेत समावेश गरिएको छ ।

यी व्यवस्थासँगै व्यक्तिगत लगानीकर्ताको बाहुल्यता रहेको नेपालको पुँजी बजारमा व्यवसायिक र सक्षम संस्थागत लगानीकर्ताको दीर्घकालीन प्रवेशमा वृद्धि भई समग्र पुँजी बजारको गहिराइ, तरलता, पारदर्शिता तथा स्थायित्व कायम हुने अपेक्षा बोर्डको रहेको छ ।

संस्थागत लगानीकर्तालाई ५ वर्गमा छुट्टाइएको छ । ‘क’ वर्गमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्तीय कम्पनी, वित्त संस्था रहेका छन् ।

‘ख’ वर्गमा दीर्घकालीन बचतमा आधारित संस्थागत लगानीकर्ता रहेका छन् । जसमा कर्मचारी सञ्जयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, निवृत्तिभरण तथा अवकाश कोष लगायत पर्छन् ।

‘ग’ वर्गमा बीम संस्थागत लगानीकर्ता रहेका छन्। जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बिमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी, योग्य लघुबीमा कम्पनी रहेका छन्।

‘घ’ वर्गमा सामूहिक लगानी संस्थाहरू रहेका छन्। ‘ङ’ अन्य संस्थागत लगानीकर्ता रहेका छन्। जसमा सार्वभौम कोषहरू, विकास वित्त संस्थाहरू, विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता, योग्य विदेशी पेन्सन, लगानी कोषहरूलाई राखिएको छ।