काठमाडौं । सरकारले बिजुलीको महसुल घटाउने गृहकार्य तीव्र पारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रस्तावमा गत साउन १३ मा विद्युत् महसुल दरको पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरिएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपभोक्ता र उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने गृहकार्य अगाडि बढाएको हो ।

यसैबीच प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित समितिको बैठक आज बस्दैछ । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधि, ऊर्जाविज्ञ, उपभोक्ता र वित्तविज्ञहरू सदस्य छन् ।

अपराह्न ४ः०० बजे मन्त्रालयमा बस्ने बैठकमा बिजुलीको महसुल घटाउने उपायबारे छलफल हुने जनाइएको छ । संयोजक शाहीले हाल वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् बढी भइ खेर गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक खपत बढाउन महसुल पुनरावलोकन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

वर्षायाममा विद्युत् खेर जाँदा प्राधिकरणले मासिक नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको जनाउँदै उहाँले ‘सिजनल ट्यारिफ’ मार्फत उपभोक्ता र उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराई खपत बढाइने बताउ ।

सञ्चालक समिति सदस्य शाहीकाअनुसार उद्योगहरूलाई पनि सहुलियत दिने तयारी छ । उद्योगलाई वर्षायामको बिजुली सस्तो बनाउँदा उनीहरूले उत्पादन गर्ने सामानहरू उपभोक्तालाई कति सस्तोमा दिन सक्छ भनेर समन्वय पनि भइरहेको छ ।

‘सिजनल ट्यारिफ’ गर्दा पैसा कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर आज मन्त्रालयमा बैठक बस्दैछ, सञ्चालक समिति सदस्य शाहीले भन्े, “वर्षायामको सिजनल ट्यारिफ सस्तो हुँदा उद्योगहरूले पनि आफ्नो उत्पादनमा उपभोक्तालाई कसरी सहुलियत दिन्छ भनेर पनि छलफल भएको छ । हामी छिटै निर्णय गर्छौँ ।”

सरकारले बिजुलीको कर बढाएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालय उपभोक्तालाई सहुलियत दिने उपाय खोजिरहेको छ । समिति बनाएर गृहकार्यमा लागिरहेको छ ।