१) सरकारले बजेटमार्फत बढाएको पूँजीगत लाभकरलाई देहाय बमोजिम बैज्ञानिक कर ब्यवस्था अनुसार पुनः ब्यवस्थित गर्ने क. बासिन्दा प्राकृतिक ब्यक्तिलाई दोस्रो बजारबाट खरिद गरी १०९५ भन्दा बढी दिन सेयर धारण गरेमा नाफाघाटा मिलान र क्यारी फरवार्ड गर्न पाउने सुविधासहित ३ प्रतिशत, ३६५ दिनभन्दा बढी समयसम्मका लागि पाँच प्रतिशत र ३० दिनदेखि ३६४ दिनसम्म धारण गरेमा साढे सात प्रतिशत, गैरआवासीय नेपालीलाई तीन बर्षको लक ईन अवधिको आधारमा हालको २५ प्रतिशतको ब्यवस्था हटाई साढे सात प्रतिशत, संस्थापकबाट परिवर्तन भई बिक्री गर्दा १० प्रतिशत र ईन्ट्रा डे र सर्टसेलिडलाई. १५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर दर कायम गर्ने ।

संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गर्न धितोपत्र कारोबार मात्र गर्ने संस्थाहरुको आयकरको सिमा २० प्रतिशत कायम गर्ने । सामुहिक लगानी कोषको ईकाई दोस्रो बजारबाट खरिद गरी एक बर्षसम्म धारण गर्ने बासिन्दा प्राकृतिक ब्यक्तिलाई बार्षिक रु. ५० हजार रुपैयाँ आयकर छुट दिने ।

२) नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पुनःसंरचना गर्न गठित समितिको सिफारिस बमोजिम पुनः संरचनाको स्पष्ट खाका, विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई कम्तिमा ३० र स्वदेशी सूचीकृत संगठित संस्थाहरुलाई दिईने १५ प्रतिशत हिस्सासहित आवश्यक निर्णय गर्न अर्थ मन्त्रालयले तत्काल मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताब लगेर निर्णय गर्ने ।

३)धितोपत्र दर्ता तथा निश्काशन नियमावली २०७३, बुक विल्डिड. निर्देशिका, मर्चेन्ट बैंकर निर्देशिका र अन्य कानूनहरु तत्काल संशोधन गरी अब आईपीओ बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट मात्र कम्तिमा ३० प्रतिशत आईपीओ ल्याउन पाउने ब्यवस्था गर्ने । हरेक आईपीओ संस्थागतलाई ६० प्रतिशत र सर्वसाधारणलाई १० कित्ते नीति अनुसार नै ४० प्रतिशत अनिवार्य हुने गरी कार्यविधि निर्माण गरेर मात्र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति दिने ।

योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुवीच मिलेमतो हुन नदिन आपसी सम्बन्ध र स्वार्थ गाँसिएका दुई वा दुई भन्दा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले मूल्य निर्माणमा भाग लिन नपाउने र प्रत्याभुतकर्ताले प्रत्याभुत गर्दा १० प्रतिशत नगद वा बेंक ग्यारेन्टी अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने ब्यवस्था गर्ने । संस्थागत लगानीकर्ताहरु र स्थानीयबासीलाई आरक्षित गरिएको सेयर बिक्रीमा कुनै बन्देज नलगाउने र हाल कायम रहेको बन्देज तत्काल खोल्ने ।

४) कम्पनी ऐन २०६३, विदशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन, गैरआवासीय नेपाल नेपाली सम्बन्धी ऐन, लगानी बोर्ड एैन, औधोगिक ब्यवसाय ऐन र धितोपत्रसम्बन्धी ऐनहरु अन्तरसम्बन्धित बनाउने । नेपाल धितोपत्र बोर्डको पुनः संरचना गर्न र धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ र अन्य धितोपत्र कानूनहरु संशोधन गरी समायानुकुल बनाउन अर्थ मन्त्रालयले तत्काल कार्यदल गठन गरी काम अगाडि बढाउने र ३० दिनभित्र मस्यौदा तयार पार्ने ।

५) बुक क्लोज भई बोनस र हकप्रदको मूल्य समायोजन हुँदा नै पछि सूचीकृत हुँदा प्राप्त हुने बोनस वा हकप्रद सेयरको समायोजित लागत मूल्य कायम हुने स्वचालित प्रणाली विकास गरी लागु गर्ने र माउ सेयर बिक्री गरिसकेको अबस्थामा बोनस र हकप्रदको भारित औसत मूूल्य रु. १०० कायम हुने अन्यायपूर्ण ब्यवस्था हटाउने ।

६) लगानीकर्ताले आफ्नो युजरआईडी र पासवर्ड प्रयोग गरी कारोबार ब्यवस्थापन प्रणाली (TMS)बाट आफैले गरेको सेयर बिक्रीको स्वतः ईडिआईएस हुने गरी धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीले आबश्यक ब्यवस्था मिलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

७) बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र नागरिक स्टक डिलरले तत्कालै मार्जिन कारोबार सेवा दिन प्रोत्साहित गरी प्रतिस्पर्धात्मक ब्याजदरमा लगानीकर्ताले सहजै सेयर दलालबाटै कर्जा लिएर सेयर खरिदबिक्री गर्नसक्ने ब्यवस्था गर्ने र अन्य सेयर दलालहरुलाई पनि स्रोत उपलब्ध हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी कारोबार सहजीकरणको ब्यवस्था मिलाउने ।

८) लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीमा गरेको कुनै उजुरी वा गुनासोको तीन दिन भित्र सुनुवाई हुने वा नहुने कारण खोली जुन माध्यमबाट उजुरी वा गुनासो आएको हो, सोही माध्यमबाट सरोकारवालालाई जवाफ दिने गरी संयन्त्र बिकास गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने । धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीमा रहेका उजुरीहरु ३० दिनभित्र फरफारक गरी सुन्य बाँकी उजुरी नीति लागु गर्ने ।

९) कम्तिमा २५ प्रतिशत संस्थापक सेयरधनी कायम रहेका कम्पनीले मात्र हकप्रद बिक्रीको प्रस्ताब साधारणसभाबाट पारित गरी हकप्रदका लागि अनुमति माग्नसक्ने ब्यवस्था गर्ने र सेयरधनीले आफ्नो हक भन्दा बढी हकप्रदमा आबेदन गर्न पाउने ब्यवस्था गरि मौजुदा सेयरधनीले नकिनी बाँकी रहेको हकप्रद वापतको सेयर मात्र सार्वजनिक लिलामका लागि अनलाईन बिडिड. प्रणाली निमार्ण गरी तत्काल सीडीएससीले कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

१०) सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरि हरेक कम्पनीमा २५ प्रतिशत संस्थापक हिस्सेदारी अनिवार्य गर्ने, बाणिज्य बैंक, बीमा लगायत सबै कम्पनीका संस्थापक सेयर बल्क वा नियमित कारोबारमा सहज रूपमा संस्थापक बन्न योग्य ब्यक्ति वा संस्थापकलाई किनबेच हुने ब्यवस्था गर्ने र यसका लागि स्वघोषणा र नो अब्जेक्शन पत्र अनिवार्य गर्ने।

२५ प्रतिशत संस्थापक सेयरधनी नभएका कम्पनीहरूको हकमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको रोष्टरमा सूचीकृत स्वतन्त्र संचालक बन्न योग्य सूचीमा रहेका ब्यक्तिहरूबाट प्रत्येक कम्पनीले कम्तिमा ४ जना स्वतन्त्र संचालक आगामी साधारणभाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने ब्यवस्था गर्ने ।

कम्पनीहरुको साधारणसभा सभा भिडियो कन्फरेन्सको आधारमा समेत हुने ब्यवस्था गर्ने, प्रस्ताबहरु पारित गर्ने र संचालक निर्वाचनका लागि अनलाईन भोटिडका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड र सीडीएससीले आबश्यक ब्यवस्था मिलाउने र कम्पनीको सेयरधनीको सूची र सेयरधनीले मागेका विवरणहरु सेयर रजिष्ट्रारले निवेदन परेको दोस्रो दिनभित्रमा अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने