काठमाडौँ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कार्यरत २८ प्रतिशत कर्मचारी कटौतीको प्रस्ताव गरिएको छ ।  कम्पनी दर्ता प्रक्रिया  अनलाइनबाट भएपछि जनशक्ति कटौती गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । कार्यालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सुधारका लागि हालको जनशक्तिलाई पुनर्संरचना गर्दै करिब २८ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने प्रस्तावसमेत अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले शुक्रबार त्रिपुरेश्वरस्थित कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा गरेको आकस्मिक अनुगमन तथा निरीक्षणपछिको छलफल कार्यक्रममा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।

निरीक्षणका क्रममा मन्त्री यादवले कार्यालयका विभिन्न शाखाको अवलोकन गर्दै सेवाग्राहीलाई अनावश्यक सास्ती नहोस् भनेर विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो । सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयकी रजिस्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठले सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५८ कार्यान्वयन गर्दै कम्पनी दर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइएको जानकारी दिनुभयो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार सेवाग्राहीले कम्पनी दर्ताका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । अनलाइनमार्फत आवेदनदेखि दर्तासम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने व्यवस्था लागु गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । कार्यालयमा सर्वसाधारणले भोग्दै आएका सास्ती र झन्झटको अन्त्य गर्न पूर्ण डिजिटल प्रणालीको सुरुवात गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

कम्पनी दर्तापछि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्राप्त गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा छुट्टै जानुपर्ने व्यवस्था पनि हटेको छ । कम्पनी दर्ता प्रणालीलाई राजस्व प्रणालीसँग एकीकृत गरिएकाले दर्तासँगै प्यान नम्बर प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । यसबाट सेवाग्राहीको समय, लागत र झन्झट उल्लेख्य रूपमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सेवाग्राहीका गुनासा तथा जिज्ञासाको तत्काल सम्बोधन गर्न कार्यालयले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिमा आधारित कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको पनि कार्यालयले जनाएको छ ।