काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई कुनै पनि राजनीतिक उद्देश्य वा प्रतिशोधको माध्यमका रूपमा प्रयोग नगरेको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी संयन्त्रको दुरुपयोग गरी राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयास भए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको मूल्यांकन प्रक्रियामा सकारात्मक परिणाम हासिल गर्न नसक्ने उल्लेख गरे। उनका अनुसार यस्ता अभ्यासले देशलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने प्रयाससमेत प्रभावित हुन सक्छ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले कुनै व्यक्ति वा समूहप्रति पूर्वाग्रह राखेर प्रतिशोध लिन सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नगरेको स्पष्ट पारे।

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत नभई अर्थ मन्त्रालय मातहत सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै यससम्बन्धी विषयलाई केवल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र मात्र सीमित ठान्नु उचित नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।