काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको दोस्रो बैठकमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई अझ पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न ल्याइएको ‘सार्वजनिक खरिद ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०८३’ विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सो विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले जनतालाई शीघ्र परिणाम दिने लक्ष्यका साथ सार्वजनिक निकायबाट आह्वान हुने बोलपत्रलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याइएको बताउँदै आयोजना समयमा सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिलाई यसले निरुत्साहित गर्ने तर्क गरिन्।

उनले पूर्वतयारीका साथ आयोजना सञ्चालन गर्ने, अति न्यून कबुल गर्न छुट दिँदा गुणस्तर खस्कने तथा समयमा आयोजना पूरा नहुने समस्या समाधान गर्न सहयोग हुने बताइन् ।

मन्त्री गौतमले आयोजनाका लागि निर्माण सामग्री नदिने, असहयोग र समन्वय नगर्ने निकाय र तहलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताउँदै आयोजनाको जिम्मा लिएको पक्षले लिएको पेस्की रकम अन्यत्र प्रयोग गरेमा फौजदारी मुद्दामा कारबाही गरिने जनाए ।

छलफलमा सांसदहरू आशिष गजुरेल, युवराज दुलाल, बलावती शर्मा, विश्वराज पोखरेल, चन्द्रमोहन यादव, पारसमणि गेलालले भाग लिएका थिए ।

स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशत घटाएर बोलपत्र पेस गर्ने आवेदकलाई मूल्यांकनमा समावेश नगर्ने प्रस्तावको सांसदहरूले सराहना गरेका छन् ।

उनहरूले बोलपत्रमा कबुल औसत अंक कायम गर्न र नेपाली निर्माण सामग्रीको प्रयोग, ठेक्का सकारेर बीचमा काम छाड्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । केही सांसदले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गरिएकामा त्यसप्रति विमति जनाएका थिए।