काठमाडौं । सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर निर्माणमा नगएको विद्युत् परियोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने नीति ल्याएको अवस्थामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनासँग प्रगति विवरण मागेको छ ।

प्राधिकरणले शनिबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पिपिए गरेका आयोजनासँग प्रगति विवरण मागेको हो । सात दिन भित्र प्रगति विवरण पेश नगरेमा पिपिएको प्रावधान अनुसार कारवाही गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

‘प्राधिकरण र विभिन्न प्रवर्द्धक कम्पनीहरू बीच सम्पन्न विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता बमोजिम निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका जलविद्युत तथा शौर्य विद्युत आयोजनाहरूले आयोजना निर्माण सम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदन कम्तीमा चौमासिक रुपमा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था विदितै छ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘सो सम्बन्धमा विद्युत खरिद बिक्री सम्पन्न भई निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका विद्युत आयोजनाका सम्पूर्ण प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले आयोजनाको प्रगति प्रतिवेदन यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात कार्यालय दिनभित्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्न हुन सूचित गरिन्छ ।

प्रगति प्रतिवेदनको ढाँचा विभागबाट प्राप्त गर्न सकिने छ । यस सूचना बमोजिम प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नभएमा पिपिए अनुसार कारबाही प्रकृया अगाडि बढाइने समेत जानकारी गराइन्छ ।’

नेपालमा पिपिए गर्ने अधिकार सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणलाई मात्रै छ । सरकारले दिने कोटाका आधारमा प्राधिकरणले विद्युत् आयोजनासँग पिपिए गर्दै आएको छ ।

तर, कोटा प्रणालीमा पिपिए गरेर पनि परियोजना नबन्दा समस्या भएको छ । एकातिर पिपिए गरेका आयोजना नबन्ने र अर्काेतिर बन्ने आयोजनाले पिपिए गर्न पाएका छैनन् ।

केही हप्ता अघि ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको एक उच्च स्तरीय समितिले काम नभएका आयोजनाको लाइसेन्स रद्द गर्न सिफारिस पनि गरिसकेको छ । शून्य प्रगतिमा रहेका एक हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत आयोजनाको अनुमति रद्द गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको थियो ।

उक्त समितिले उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको पाँच वर्षको अवधिमा समग्र प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ वटा आयोजनालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ । त्यस्तै पाँच वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशत नजिक प्रगति गरेका ५ हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ वटा आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ ।

साथै काम गरिहेका तर विभिन्न कारण लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेका मिश्रित अवस्थाका एक हजार १२४ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा आयोजनालाई छिटो आयोजना सम्पन्न गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ ।

तर, सोही अवधिमा प्रगति अत्यन्तै कमजोर रहेका ४ हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ वटा आयोजनालाई समस्याग्रस्त आयोजनाका सूचीमा राख्दै कारबाहीको प्रक्रिया लैजान सिफारिस गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा पीपीए भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमति पत्र रद्द हुने उल्लेख छ ।

उता २०७६ सालभन्दा अघि उत्पादन अनुमति लिएका तर हालसम्म कुनै प्रगति नभएका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ वटा आयोजनालाई पनि विद्युत विकास विभागले खारेजीमा लैजान सिफारिस गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यो अवस्थामा प्राधिकरणले यसरी प्रगति विवरण माग गर्नु लाई चासोका साथ हेरिएको छ ।