काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले सम्भावित बैंक तथा वित्तीय संकटको तत्काल समाधानका लागि राष्ट्र बैंकलाई विशेष तथा निर्णायक अधिकार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बैंकिङ प्रणालीमा संकट उत्पन्न भएका बेला गभर्नर, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले तत्काल निर्णय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनसम्बन्धी मस्यौदा संसदमा दर्ता भइसकेको जानकारी दिँदै संकट व्यवस्थापनका लागि कानुनी संरचना बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

गभर्नर पौडेलका अनुसार हाल नेपालसँग २२ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ। उक्त सञ्चितिमध्ये करिब ६० प्रतिशत रकम अमेरिकी ट्रेजरीमा लगानी गरिएको उनले बताए।

कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाबारे बोल्दै उनले पछिल्लो १० वर्षमा कृषि कर्जा २५० अर्ब रुपैयाँबाट बढेर ७१० अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिए। यद्यपि, उक्त कर्जाको प्रभावकारी उपयोग र प्रतिफलका विषयमा गम्भीर मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

गभर्नर पौडेलले जबर्जस्ती कर्जा प्रवाह गरेर मात्र उद्यमशीलता विकास नहुने उल्लेख गर्दै व्यवसायमैत्री वातावरण, उचित संरक्षण र लगानीमैत्री नीतिको आवश्यकता औँल्याए। उनले आगामी मौद्रिक नीति सरकारको बजेट तथा वित्तीय नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने गरी तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।