काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सरकारी बैंकमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरु पदमुक्त नहुने भएका छन् ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत ११० वटा कानून संशोधन हुनेगरी जारी गरेको अध्यादेशमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई समावेश नगरेका कारण गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको पद कायम नै हुने भएको हो ।

यसअघि गभर्नर पनि हटाउने भनिएपनि अध्यादेशमा समावेश नभएका कारण गभर्नर पौडेलसहित तीन बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत -सीईओ_ लगायतका पदाधिकारीहरु पदमुक्त नहुने भएका हुन् ।