काठमाडौँ। नेपालको संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भनिएको छ । यसअघि स्थानीय तहलाई स्थानीय निकाय भन्ने गरिन्थ्यो । शब्दमा फरक भए पनि उनीहरुको जिम्मेवारी भनेँ उस्तै छ । हिजोको स्थानीय निकायको क्षेत्र सानो थियो भनेँ आज त्यसको आकार बढेर ठूलो भएको छ ।

हिजोका गाउँ विकास समिति (गाविस) अहिले वडामा परिणत भएका छन् । त्यसैले पनि कसैकसैले आफू गाविस अध्यक्ष सरह नै भएको भन्न पनि पछि परेका छैनन् । हिजोको दिनमा सिंहदरबारमा भएको अधिकार अहिले गाउँगाउँसम्म पुगेको मान्यता स्थापित गर्न पनि गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा लगाइएको छ । कतिपय अवस्थामा यो सार्थक छ कि छैन भन्ने कुरा पनि छलफलको विषय बनेको छ ।

समग्र मिडिया प्रालिले हालै ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएको छ । सरकारले सिंहदरबारलाई गाउँगाउँमा पुर्‍याएको भनिरहेका बेला मिडिया प्रा.लि.कोतर्फबाट पत्रकार अप्सरा गौतमद्वारा सम्पादित यस पुस्तकले साँच्चै नै सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुगेको झल्को दिएको छ ।

पुस्तकले गाउँ र सिंहदरबारको सम्बन्धलाई जोड्ने काम गरेको छ भन्न सकिन्छ । जनताले गुनासो गर्ने बेलामा सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा गए पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि सँगसँगै गएको भनेर आलोचना गर्नेको सङ्ख्या पनि कम छैन ।

यो पुस्तकले पनि स्थानीय सरकारका गुनासा, सम्भावना र चुनौतीलाई समेटेको छ । सिंहदरबारबाट स्थानीय सरकार चलाउने मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेशका सभामुख, प्रदेश प्रमुखसँगै स्थानीय तहका बहालवाला प्रतिनिधि र निवर्तमान प्रतिनिधिहरुको आ–आफ्नो अनुभव सँगालिएको यस पुस्तकले सङ्घीयता र स्थानीय तहलाई थोरै भए पनि बलियो बनाउने प्रयास गरेको छ भन्न सकिन्छ ।

पुस्तकको भूमिकामा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले लेखेका छन्, “हिजोका स्थानीय निकायहरु पनि बलिया थिए तर सङ्घ सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने थियो, स्थानीय सरकारहरुले संविधानले दिएको दायित्वलाई राम्रोसँग निर्वाह गर्ने सुशासन र समन्वयको पाटोलाई ध्यान दिनुपर्छ, निजी कुराभन्दा पनि आमजनताका हित र प्राथमिकतामा राखिएका विषयलाई ध्यान दिनुपर्दछ ।”

कँडेलले स्थानीय सरकारले जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सुझाव दिएका छन् । उनले स्थानीय तहका प्रतिनिधिले निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

स्थानीय तहविज्ञ बालानन्द पौडेलले पनि पुस्तककाबारेमा लेख्नुभएको छ– “वडाध्यक्ष कार्यपालिका सदस्य हुने वडासदस्य र वडाध्यक्ष सभामा सहभागी हुने कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने र कानुन बनाउने ठाउँमा पनि वडाको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले वडालाई योजना इकाइभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनको इकाइ बनाइनुपर्दछ, अहिले विकास योजनाको मोडल अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ, संविधाननिर्माताले स्थानीय सरकारप्रति धेरै भरोसा गरेको देखिन्छ ।” उनले संविधान बनाउँदा स्थानीय तहलाई अधिकार बढी दिएको पनि उल्लेख गरेका छन्।

स्थानीय तह र सङ्घीयताकाबारेमा राष्ट्रियसभाका पूर्वसांसद तथा सङ्घीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटाको भनाइ यस्तो छ, “स्थानीय तह लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हो, जनतासँग निकटताका कारण स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार पनि भन्ने गरिन्छ, जनताको घरदैलोसम्म राज्यप्रदत्त सेवा सुविधाहरु पु¥याउने काम स्थानीय सरकारले गर्छ, जनताको प्रत्यक्ष निगरानी र नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार हुन्छन्, संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ, स्थानीय तहका अधिकारहरु संविधानको अनुसूचीमा छ ।”

(पृष्ठ १११) देवकोटाले भने झैँ स्थानीय तहले नागरिकलाई घरदैलोसम्म सेवा दिने भएकाले पनि स्थानीय तह त्यहाँको सरकार नै हो । सिंहदरबारमा रहेको केन्द्रीय सरकारले मात्र त्यहाँका वडालाई हेर्न नसक्ने र त्यहाँ के–के असुविधा छ भन्ने कुरा बुझ्न नसक्ने भएकाले पनि त्यहाँको समस्यालाई सके त्यहीँ समाधान गर्ने नसके केन्द्रीय सरकारमा ल्याएर समाधानको पहल गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारले नै गर्छ ।

विभिन्न विज्ञहरुका ३२ वटा लेख र प्रदेशको चिनारीसँगै त्यहाँका जिल्ला र स्थानीय तहको नाम पनि समेटेर तयार पारिएको पुस्तक ३ सय १२ पेजमा सङ्ग्रहित छ ।

प्रकाशकीयमा सम्पादक गौतमले भनेका छन् “स्थानीय तह नै नेपाली जनताको विकासको मूल आधारक्षेत्र भएको हुँदा हामीले पुस्तकमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित गुनासा, समस्या, सम्भावना, नीतिनिर्माण, योजना, बजेट, रोजगारी, सुझावलगायतका विविध सामग्री प्रस्तुत गरेका छौँ ।”

पुस्तकमा तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, मधेस र कर्णाली प्रदेशबाहेकका अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मधेस प्रदेशका सभामुख, कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुखको लेखसमेत समेटिएकाले पनि पुस्तकलाई विविधता दिन खोजिएको छ ।

सरकार सञ्चालकका साथै संविधान कार्यान्वयन गर्नेकोसमेत विचार समेटिनुले पनि उनीहरुको बुझाइ र भनाइ के रहेछ भन्ने पुस्तक पढिसकेपछि सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

पुस्तकमा व्यक्त विचारहरुले स्थानीय वा जुनसुकै सरकारमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि ती प्रतिनिधिले पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्दछ, घरदैलोदेखि सिंहदरबार चलाउनेहरुसम्मको मनमस्तिष्कमा आपसी समन्वयमा केही गरौँ भन्ने भावनाको विकास हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सबै मिलेर देशमै रोजगारीको अवसरहरु सिर्जना गर्न सकेमा विदेशमा गएका युवाहरु पनि मेरै देश फर्किंदा मेरो भविष्यको ग्यारेण्टी छ र म भविष्य नेपालमै बिताउन सक्छु भन्ने अनुभूति गर्ने वातावरण बन्न सक्ने छ, सत्तामा पुग्नेले निरासा मात्रै बाँडिदिने परिस्थितिले यहाँ भविष्य छैन भनेर भौँतारिएका नागरिकका कारण केही वर्षपछि मुलुक ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रजस्तो नबनोस् भन्नेमा सबैले ध्यान दिन आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिइएको छ ।

विकेन्द्रित शासन प्रणालीमा गाउँगाउँमा सरकारको प्रतिनिधि विकास बजेटहरु पुगेका छन्, यति राम्रो प्रणालीलाई फेरि नारा लगाएर फेर्ने कुरा गर्नु गलत हो । अब जतिसक्दो स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने, विकास बजेटलाई वास्तविक ठाउँमा पु¥ याउने, बजेट कार्यक्रमलाई नेतामुखी नबनाउने र सिफारिसको भरमा बजेट गाउँमा लैजाने कामको अन्त्य हुनुपर्ने तथ्यलाई उजागर गराउन खोजिएको छ ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाको लेखमा युवा रोजगारी र उद्यमशीलता विकासमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अब पालिकाहरुले पालिकाले उत्पादनमा अभियान नै चलाउनुपर्ने र त्यस्ता अभियानलाई पालिकाले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।