काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र सिनामङ्गलमा रहेको हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरणमा ढिलाइ भएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को २०८१ साउन २८ गतेको बैठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनजिक सिनामङ्गलमा रहेको नेपाल आयल निगमको इन्धन भण्डारण डिपोलाई सुरक्षित र सुविधायुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विमानस्थलको धावनमार्ग नजिक रहेको असुरक्षित डिपो अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न १८ साउनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

सौर्य एयरलाइन्सको विमान साउन ९ गते विमानस्थल परिसरमै दुर्घटना भएपछि असुरक्षित डिपोका कारण अझ ठुलो सम्भावित  दुर्घटना  रोक्न तत्काल डिपो सार्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार आइकाओको मापदण्ड अनुसार धावनमार्गबाट कम्तीमा ९० मिटर टाढा इन्धन भण्डारण हुनुपर्ने हो तर हाल रहेको भण्डारण धावनमार्गबाट ८० मिटरभित्रै छ ।

तथापि डिपो स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भएको झन्डै एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले जग्गा हस्तान्तरण नगर्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न  नसकेको नेपाल  आयल  निगम हवाई इन्धन डिपो कार्यालय सिनामङ्गलले जनाएको छ ।

कार्यालयका प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले क्यानले जग्गा हस्तान्तरण नगर्दा डिपो स्थानान्तरणको काम अगाडि बढ्न नसकेको जानकारी दिनुभयो । क्यानलाई पटक पटक जग्गा हस्तान्तरण गर्न लिखित र मौखिक रूपमा ताकिता गरे पनि ढिलाइ गर्दा डिपो स्थानान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“हाम्रातर्फबाट सबै काम भएको छ, डिपोको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ,” क्यानले डिपो स्थानान्तरण गर्ने ठाउँ सम्याउने काम गरिदिए पनि जग्गा हस्तान्तरण नगर्दा अरू काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।”

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले भने निगमले निर्माण अवधिभरको शुल्क छुटको प्रस्ताव गरेकाले जग्गा हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको जानकारी दिनुभयो । छुट दिने विषयमा प्राधिकरणको बोर्डले निर्णय गरेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग पठाएको छ, मन्त्रालयले स्वीकृतका लागि सहमति दिएपछि जग्गा हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सिनामङ्गलमा रहेको निगमको डिपो स्थानान्तरणका लागि गौचरनस्थित नेपाली सेनाको गल्फ कोर्सक्षेत्रमा ६० रोपनी जग्गा प्राधिकरणद्वारा निगमलाई छुट्याइएको भए पनि निगमले प्राप्त गरी साइट क्लियरेन्स गर्न समस्या आएको कार्यालयले जनाएको छ ।

क्यानले डिपोका लागि तोकिएको जग्गाको चार किला पूर्ण रूपमा नछुट्याएको, तोकिएको जग्गाको पूर्ण रूपमा साइट क्लियरेन्स नभएको र नेपाली सेनाले भवन नहटाउँदा समस्या भएको निगमले जनाएको छ । क्यानले उपलब्ध गराएको जग्गामा निगमले यस वर्ष चारकोठे साइट अफिस निर्माणसँगै साइटमा जाने बाटो तथा प्रवेशद्वार निर्माण सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।

कार्यालयले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान कन्सल्टेन्सी सेवा पुल्चोकलाई गत मङ्सिरमा छ महिनाभित्रमा सक्ने गरी डिपिआर गर्न दिएको थियो । डिपिआरको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आइसकेकाले डिपो लागत छदेखि सात अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको यादवले जानकारी दिनुभयो ।

डिपिआरको अन्तिम प्रतिवेदन असार अन्तिम सातामा आउने कार्यालयले जनाएको छ । क्यानले जग्गा उपलब्ध गराइदिए आगामी साउनदेखि काम सुरु गरी दुई वर्षभित्रमा निर्माण सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नयाँ ठाउँमा पाँच हजार किलोलिटर क्षमताका तीन वटा ट्याङ्की निर्माण गरिने छ । नयाँ डिपो स्थानान्तरण हुने गुहेश्वरीमा रहेको क्यानको जग्गामा निगमले भाडा तिर्ने र सिनामङ्गलमा रहेको जग्गा क्यानले भाडा तिर्ने गरी सहमति भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनजिक रहेको डिपो अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड विपरीत देखिएकाले डिपो त्यहाँबाट हटाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मार्फत नेपाल आयल निगमलाई तीन वर्षअघि नै पत्राचार गरेको थियो ।