नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई सन्तुलित र आशा जगाउने खालको भन्दै सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गरेको छ।

संघले विशेषगरी निजी क्षेत्रको चासोलाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रको चालक शक्तिका रूपमा निजी क्षेत्रलाई स्वीकार गरेर सहकार्य गर्ने सरकारी घोषणालाई सकारात्मक सोचका रूपमा लिएको हो।

संघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को बहुदरका विषयमा अध्ययन गर्ने र भन्सार मूल्यांकनलाई यथार्थपरक बनाउने घोषणा सराहनीय रहेको जनाएको छ। सन्दर्भ मूल्यसूची (डाटाबेस) लाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य प्रवृत्तिको डाटाबेसमा आधारित स्वचालित मूल्यांकन प्रणालीले विस्थापित गर्ने नीति व्यापार सहजीकरणमा सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, संघको माग अनुसार खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल, वनस्पति र पशुजन्य वस्तुको आयातमा अग्रिम आयकर खारेज हुनु, एक्जिम कोड लिन बैंक ग्यारेन्टी खारेज गर्नु, र न्यूनतम करको व्यवस्था हटाउनु बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको संघले जनाएको छ।

विदेशमा नेपाली व्यवसायीलाई लगानी गर्न दिने नीति, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को जग्गा भाडा कटौती तथा ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गर्ने उद्योगलाई सेजसरह सुविधा दिने निर्णय, विद्युतीय सवारीसाधन सम्बन्धी नीति, र भन्सार बिन्दुमा ५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम ल्याउने विदेशी पर्यटकका लागि सहजीकरणको व्यवस्था बजेटले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन गरेको प्रयासका रूपमा लिइएको छ।

त्यस्तै, सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट हुने आयमा ७५ प्रतिशत कर छुट र कर विवरण नबुझाएका करदातालाई कर फरफारक गर्ने मौका दिने व्यवस्था समेत सराहनीय रहेको जनाइएको छ।

यद्यपि, संघले मदिरा आयातमा लाग्ने महशुल १०० देखि २०० प्रतिशतसम्म बढाउनु बजेटको कमजोर पक्ष भएको बताएको छ। यसले छिमेकी भारत र नेपालको मूल्य अन्तर झन् फराकिलो बनाएर चोरी पैठारी र अवैध कारोबार बढाउने, र सरकारको राजस्व गुमाउने खतरा रहेको संघको भनाइ छ।

त्यस्तै, क्रयशक्ति बढाउन आयकर नलाग्ने सीमा वृद्धि र व्यक्तिगत आयकर दर घटाउन नसक्नु बजेटको अर्को कमजोरी रहेको जनाइएको छ।

रुट दस्तुर, प्रवेश शुल्कलगायत अस्थायी रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने ढुवानी साधनहरूबाट शुल्क नलिनु, अधिकृत व्यवसायीलाई द्रुत मार्ग र स्थलमै वस्तु परीक्षणको सुविधा दिने नीति व्यापार सहजीकरणमा सहयोगी हुने संघको ठहर छ।

महासचिव जयन्त कुमार अग्रवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा, बजेट मार्फत तय भएका नीति, योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्षको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने र सफल कार्यान्वयनमै बजेटको सफलता निहित हुने बताइएको छ।