काठमाडौं । गृह मन्त्रालय मातहतका देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय,अध्यागमन विभाग,कारागार व्यवस्थापन विभाग,राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण,कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग,अध्यागमन कार्यालय,कारागार कार्यालय र सीमा प्रशासन कार्यालयमा हाल करिव ४ हजार ५ सय संख्याको हाराहारीमा निजामती कर्मचारीहरू कार्यरत छन।

यस्तै नेपाल प्रहरी मातहत करिव ८० हजार संख्याको हाराहारीमा र सशस्त्र प्रहरी बल अन्तर्गत करिव ३७ हजार संख्याको हाराहारीमा राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मी कर्मचारीहरू कार्यरत छन् ।

ती मध्ये त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका तात्कालिक प्रमुख तिर्थराज भट्टराईलाई एक जनामाथि संवैधानिक अंगका रुपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन र अनुसन्धान भइरहँदा राजनीति विषय बनाएर षड्यन्त्रमूलक ढंगले गृह मन्त्री रमेश लेखक र उनको सचिवालयका सदस्यहरूमाथि लान्छना लगाउनु आपत्तिजनक र खेदजनक रहेको छ ।

हुँदै नभएको असत्य,भ्रमपुर्ण, कलोकल्पित र तथ्यहीन आरोप लगाएर गृह मन्त्री लेखकलाई पार्टी भित्र र बाहिरबाट सिध्याउन खोजिएको छ। त्यस किसिमका षडयन्त्र भैरहेको आशंका छ।

अति शालिन,भद्र र इमानदार छवि रहेका गृह मन्त्री लेखकलाई गृह मन्त्रीबाट हटाएर उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह,नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा र केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा गृह मन्त्री बन्ने दाउमा लागेको चर्चा पनि छ।

यसैगरि लेखकलाई राजनीतिक रूपमा बदनाम गर्न सकियो भने कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई सिध्याउन सकिन्छ भनेर कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइराला पनि लाग्दै आएका छन। उनले गत शुक्रबार विराटनगर विमानस्थलमा गृह मन्त्री लेखकले नैतिकताका आधारमा राजिनामा गरेर छानवीनलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए। यसले पनि लेखकलाई पार्टी भित्रैबाट सिध्याउन सुनियोजित रूपमा को ( को लागेका रहेछन भन्ने कुरा प्रष्ट हुँदै गएको छ।

अर्कोतिर गत चैत्र १५ गते संसद भवन,सिंहदरबार र त्रिभुवन विमानस्थल कब्जा गर्न तयारी अवस्थामा आएका राजावादीहरूको हिंसात्मक आन्दोलनलाई गृह मन्त्री र सरकारले बल प्रयोग गरेर निस्तेज पारेपछि राजावादी प्रतिगामी,पुनउत्थानवादी शक्तिहरूले समेत गृहमन्त्री लेखकलाई हटाउन र बदनाम गर्न तार्गेट बनाएका छन।

यही जेठ १५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेका राजावादी संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदी,राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन,राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा,राष्ट्रिय शक्ति नेपालका संयोजक केशर बहादुर विष्ट,विश्व हिन्दु महासंघकी अध्यक्ष अस्मिता भण्डारी,शिवसेना नेपालका अध्यक्ष अनिल बस्नेत,राष्ट्र,राष्ट्रियता,धर्म,संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका दुर्गा प्रसाईं समूह पनि गृह मन्त्री लेखक विरूद्व नियोजित रूपमै षडयन्त्र गरेर लागिरहेका छन। यसैको शिकार यति वेला गृहमन्त्री लेखकलाई बनाउन खोजिएको छ।

उनी विरूद्व भ्रमपूर्ण, कपोकल्पित,असत्य र तथ्यहिन आरोप लगाएर चरित्र हत्या गरि बदनाम गर्न खोजिदैछ। अध्यागमन प्रमुख भट्टराईले गरेको भिजिट भिसाको सेटिङसँग जोडेर गृह मन्त्री लेखक,गृह सचिव गोकर्णमणी दुवाडी र उनीहरूको सचिवालयका सदस्यहरूको चरित्रहत्या र बदनाम हुने गरि शतप्रतिशत भ्रमपुर्ण,असत्य,तथ्यहिन र कलोकल्पित समाचार प्रकाशन गर्नु खेदजनक रहेको गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वायत्त संस्था भएकाले यसले गर्ने छानबिनले गलत गर्ने जुनसुकै व्यक्ति वा कर्मचारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछ । यसमा निर्दोष फस्नु हुँदैन र दोषी उम्कनु हुँदैन भन्ने गृह मन्त्री लेखक र गृह सचिव दुवाडीको मान्यता र धारणा रहेको छ।

तर,एक लाख २१ हजार ५ सय भन्दा धेरै संख्या हेको मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीमध्ये कुनै पनि बेला कसैमाथि पनि अधिकार प्राप्त निकायले अनुसन्धान हुन सक्छ ।

अनि कुनै पनि कर्मचारीमाथि अनुसन्धान सुरु हुँदैगर्दा निर्दोष सबै मन्त्रीले राजीनामा दिँदै जाने हो र त्यही पद्दति बसाउदै जाने हो भने सरकार कसरी सञ्चालन हुन सक्छ ? आजसम्म त्यस्तो भएको छ रु छैन।

त्यसैले कसै माथि हचुवाका भरमा सुनियोजित तवरले असत्य, भ्रमपुर्ण,तथ्यहिन र कपोकल्पित आरोप लगाइएकै आधारमा होइन कि छानवीन र अनुसन्धान गर्ने निकायले सत्यतथ्य छानवीन र अनुसन्धान गरि दोषि ठहराएर मुद्दा चलायो वा प्रतिवेदन दियो भने त्यसपछि राजिनामा दिनु पर्छ। यसमा गृहमन्त्री लेखक र गृह सचिव दुवाडी स्पष्ट र प्रतिवद्व छन।

विगतमा तात्कालिक गृहमन्त्री रवी लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन र ठगी गरेको भनी सुर्य बहादुर थापा क्षेत्री संयोजक रहेको संसदीय छानवीन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि उनी दोषि देखिएका थिए। प्रहरीले पनि उनी माथि सहकारी अपचलन र ठगी प्रकरणमा छानवीन र अनुसन्धान गरि मुद्दा चलाएको,अदालतले कतै धरौटीमा छाडेको र कतै पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर मुद्दाको किनारा गर्न थुनछेक आदेश दिएको अवस्था पाइएको छ।

अहिले गृह मन्त्री लेखकको हकमा त्यो अवस्था पनि होइन। बदमासी गर्ने सहसचिव भट्टराईलाई मन्त्रालय तानेर जिम्मेवारी मुक्त गरिएको छ,अख्तियारले सोधपुछ गरि बयान लिएको छ, बैंक खाता रोक्का गरेको छ। त्यसमा मन्त्रालय,मन्त्री र सचिवले अख्तियारको छानवीनलाई सहयोग गरिरहेका छन।

विगतमा सहकारी ठगी र नक्कली प्रमाणपत्रको छानविनका लागि अनुसन्धानमा तानिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवी लामिछाने निकटका नेताहरुको अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पार्नेगरी बचाउमा उत्रिएका एकजना जिम्मेवार नेताले नै अहिले एउटा कर्मचारीमाथि अनुसन्धान हुँदा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु व्यक्तिगत तुष्टि बाहेक केही पनि होइन ।

अदालतले सहकारी ठगीमा दोषी करार गरेका आफ्ना सभापति लामिछानेको बचाउन उत्रिने रास्वपाले दोषी देखिएका कर्मचारी भट्टराई माथि छानवीन हुँदा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग्नु अझ हास्यास्पद छ ।

हिजो रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा उठेको प्रश्न व्यक्तिसँग सम्बन्धित थियो । त्यतिबेला वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकले नै संसदमा उठाएको विषय आज सम्मानित उच्च अदालत तुलसीपुर र सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएको अवस्था जगजाहेर नै छ ।

यसलाई जोडेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनका प्रमुख भट्टराई माथिको अहिले छानबिनका विषयमा आज गृहमन्त्री लेखकमाथि राजीनामाको विषय उठाइनु राजनीतिक प्रतिशोध र बदनियत बाहेक केही पनि होइन ।

गृह मन्त्रालयमा गुनासो आएपछि जिम्मेवारीबाट हटाएर अध्यागमनका प्रमुख भट्टराई माथिको पहिलो कारबाहीको निर्णय नै गृहमन्त्री लेखकले लिएको पनि जगजाहेर छ । त्यसैले यस्ता नियोजित भ्रमपुर्ण, तथ्यहीन र कपोकल्पित प्रचारमा विश्वास नगर्न गृह मन्त्रालय स्रोतले सबैमा अनुरोध गरेको छ ।