काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्स्चेन्जलाई लाइसेन्स दिने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट गठित कार्यदलले कार्ययोजना तयार गरेको छ ।

कार्यदलले तयार गरेको कार्ययोजना बोर्ड सञ्चालक समितिमा बुझाइएको स्रोतले जनाएको छ । कार्ययोजना बारे अब बस्ने सञ्चालक समिति बैठकमा छलफल हुनेछ । तर नयाँ स्टक एक्स्चेन्जलाई लाइसेन्स दिने बिषयमा बोर्डभित्रै विवाद भने सुरु भएको छ ।

उच्च तहका कर्मचारीहरुले नेप्से पुरसंरर्चना नहुँदै नयाँ लाइसेन्स दिन हतार गरेको भन्दै बोर्डका कर्मचारीहरु र अध्यक्ष सन्तोष नारायाण श्रेष्ठबीचपनि भनाभन भएको बुझिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि सिवाकोटी नेतृत्वको अध्ययन समितिले दिएको सिफारिस अनुसार नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि धितोपत्र बोर्डले अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स दिने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

‘कार्ययोजनाले नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालन गर्न दिने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो । कार्ययोजनाकै आधारमा बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स दिने निर्णय गर्ने छ ।

त्यसपछि मात्रै यसअघि आवेदन दिएका तीनमध्ये एउटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने गरी मूल्यांकनको कार्य अघि बढाइने भएको छ ।

सेबोनमा यसअघिका अध्यक्ष रमेश हमालको पालमा नै नयाँ स्टक लाइसेन्स दिन आवेदन खोलिएको थियो । हमालले २०७९ असोजमा आवेदन खोलेका थिए । त्यसबेला हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज र नेसनल स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका थिए।

उक्त समय रोकिएको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सको प्रकृया अघि बढाउन सेबोनका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई बुझाएको प्रतिवेदन बुधबार सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने र मन्त्रिपरिष्दको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा छलफल गर्ने गरी बैशाख ५ साँझ साढे ५ बजेका लागि सञ्चालक समिति बैठक बोलाइएको जनाइएको छ।

नयाँ लाइसेन्स वितरणका लागि प्रक्रिया शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएकै बेला सुरु भएको थियो । बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले कानुन मन्त्रालयबाट धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना समिति बनाएका थिए ।

निजी स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष हमालले नीतिगत व्यवस्था गरेर अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

तर मिलेमतोमा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन चलखेल गरिएको भन्दै संसद्मा विरोध भएपछि २०८० वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए । सरकारी स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रलाई नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न उचित नहुने सांसदहरूको तर्क थियो ।

लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता भएको वा नभएको अध्ययन गरी सिफारिस गर्न राष्ट्र बैंकका सञ्चालक एवं पूर्वडेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो ।

समितिले प्रतिवेदनमा हालको स्टक एक्सचेन्जको संरचनात्मक सुधारसहित नयाँ एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन सकिने सुझाव दिएको थियो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले कमिशनको चर्को आलोचना भएको अवस्थामा पनि  नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सको निर्णय हुने सम्भावना नभएपनि फाइल खोलने मूल्यांकन सुरु गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

बोर्ड अध्यक्ष  सन्तोष नारायण श्रेष्ठ  पनि  बैशाख २४ गते लागि  नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको  एजेण्डा सहित सञ्चालक समिति बैठक बोलाएका थिए ।  उक्त बैठकमा पहिलो चरणको छलफल भने भईसकेको छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्ससँगै नेप्सेको पुनर्संरचना पनि अगाडि बढाउनुपर्ने चिन्तामणि शिवाकोटी नेतृत्वको अध्यनको निष्कर्ष थियो । सरकारले आागमी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नेप्सेको पुनरसंरचना गर्ने उल्लख गरेको छ ।

सरकारको करिब २ दशकदेखि नेप्सेका पुनरसंरचना गर्ने उल्लेख भएपनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । प्रत्येक बर्षको निति तथा कार्यएक्रममा नेप्से पुनसंरचनाको बिषय आएपनि मन्त्रालयले यसमा कुनै चासो दिएको पाइएको छैन ।