काठमाडौं । लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विदेशस्थित ४० भन्दा बढी देशमा रहेका नेपाली राजदूत तथा कूटनीतिक नियोग प्रमुखहरुसँग भर्चुअल बैठक गरेका छन् ।

२०८१ वैशाख १६ र १७ मा तय भएको लगानी सम्मेलनको तयारीका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले राजदूतहरुसँग छलफल गरेका हुन् ।मन्त्री पुनले राजदूत र नियोग प्रमुखहरुलाई अबको एक महिना लगानी सम्मेलन केन्द्रित भएर काम गर्न सरकारको तर्फबाट निर्देशन दिएका थिए ।

‘लगानी सम्मेलन राष्ट्रको इज्जत, प्रतिष्ठा, गौरबको विषयसँग जोडिएको छ,’ पुनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै तर्फबाट म यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु कि अबको १ महिना यसमा लाग्नुस् ।’

मन्त्री पुनले विदेशी विकास साझेदार, ठूला लगानीकर्ता, सम्भावित लगानीकर्ता, कार्यक्रमका वक्ता र उच्च पदस्त सरकारी व्यक्तित्वहरूलाई यसअघि नै निम्ता पठाइसकिएको जानकारी दिए ।

साथै, राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूलाई सम्मेलनमा आउन निश्चित भएकाहरुको सूची तयार पारेर पठाउन पनि निर्देशन दिएको बताए ।

नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले नीतिगत, प्रक्रियागत र कानुनी सुधारको काम अघि बढाएको पनि अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

त्यसका लागि १ दर्जन बढी कानुनमा संशोधन मार्फत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयमा आफू रहेको देशका लगानीकर्ता र सरकारी एजेन्सीहरूलाई जानकारी गराउन पनि मन्त्री पुनले आग्रह गरे ।

‘१२ वटा कानुन र कतिपय द्विपक्षीय समझदारी गर्ने कुरामा पनि छलफल चलिरहेको छ । लगानीमैत्री कानुन बनाउन भइहरेका प्रयासबारे लगानीकर्ता र सरकारी एजेन्सीहरूलाई जानकारी दिनुहोस्,’ उनले भने ।

यस्तै मन्त्री पुनले सरकारको मूल नेतृत्व उहीँ रहेको र एकाध मन्त्रीहरू मात्र फेरिएकाले लगानी सम्मेलन र लगानीसम्बन्धी नीतिमा कुनै फेरबदल नभएको विषयमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई आस्वस्त तुल्याउन प्रयास गर्नुपर्ने बताए ।

गैरआवासीय नेपालीले आर्जन गरेका ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई मातृभूमिमा प्रयोग गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले यो सन्देश प्रवाह गर्न राजदूत र नियोग प्रमुखहरूलाई अनुरोध गरेका थिए ।

बैठकमा मुख्यसचिव बैठकुण्ठ अर्याल, परराष्ट्रसचिव सेवा लम्साल र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) सुशील भट्टलगायत सहभागी थिए ।

भारत, चीन, कोरिया र खाडीसहित विभिन्न मुलुकहरूमा भइरहेका पूर्वतयारीका कामलाई थप तीव्रता दिन मन्त्री पुनले निर्देशन दिएका थिए । बैठकमा संयुक्त राज्य बेलायत, अष्ट्रेलिया, जर्मनी, बंगलादेश, भारत, ओमान, दक्षिण कोरिया र मलेसियाका राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो ।