२०२५–२०२६ मा पाकिस्तानको आर्थिक संकटले परम्परागत वित्तीय पतनको भन्दा धेरै गहिरो विशेषताहरु लिन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट नयाँ बेलआउट प्याकेजहरुको लागि वार्ताको पछाडि, देशको मुख्य आर्थिक शक्ति संरचनाहरुको नियन्त्रणको लागि आइएमएफ र पाकिस्तानी सेना बिच एक मौन तर अत्यधिक परिणामात्मक शक्ति संघर्ष देखा पर्दैछ ।

राज्य–स्वमित्वमा रहेका उद्यमहरु, ऊर्जा सुविधाहरु, खानीहरु बन्दरगाहहरु, र बैंकहरु बिस्तारै आर्थिक शासनका दुई प्रतिस्पर्धी मोडेलहरु बीच टकरावको अखाडा बनिरहेका छन, एकातिर गति र द्रुत लगानी सम्झौताहरुको सैन्य–संचालित तर्क खडा छ, र अर्कोतिर आइएमएफले जवाफदेहिता र पारदर्शिताको संयन्त्र मार्फत लागु गर्न खोजेको थप संस्थागत र नियम–आधारित द्दष्टिकोण ।

यस रणनीतिकको केन्द्रमा विशेष लगानी सहजीकरण परिषद् (एसआइएफसी) रहेको छ, जुन गम्भीर आर्थिक दबाबको अवधिमा विदेशी लगानीलाई तीव्र बनाउन सिर्जना गरिएको संयन्त्र हो । आधिकारीक रुपमा एसआइएफसलाई नोकरशाही कम गर्न र लगानी प्रक्रियाहरुलाई सहज बनाउन डिजाइन गरिएको उपकरणको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तथापि, व्यवहारमा, यो पाकिस्तानी सेनाको एक शक्तिशाली आर्थिक उपकरणको रुपमा विकसित भएको छ, जसले वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरुलाई राज्य र विदेशी लगानीकर्ताहरु बीच प्रमुख मध्यस्थकर्ताको रुपमा काम गर्न अनुमति दिन्छ । एसआइएफसी मार्फत द्रृत–ट्रयाक स्वीकृतीहरु, नियामक छुटहरु र विशेष लगानी विशेषाधिकारहरु देशको परम्परागत राजनीतिक र प्रशासनिक संस्थाहरुलाई बाइपास गर्ने तरिकाले प्रदान गरिन्छ ।

आर्थिक व्यवस्थापनमा पाकिस्तानी सेनाको बढ्दो प्रभाव पूर्णतया नयाँ होइन । ऐतिहासिक रुपमा, सेनाले सुरक्षा र विदेश नीतिमा मात्र नभई सैन्य जग, व्यावसायिक समूह र प्रभावको व्यापक सञ्जाल मार्फत अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा पनि बलियो उपस्थिति कायम राखेको छ ।

तैपनि २०२५ र २०२६ को अवधिमा, यो प्रभाव गुणात्मक रुपमा फरक चरणमा प्रवेश गरिरहेको देखिन्छ । एसआइएफसीको सिर्जना र सुद्दढीकरणले देशको आर्थिक शासनमा थप प्रत्यक्ष सैन्य भूमिकाको संस्थागतीकरणलाई चिन्ह लगायो, जसमा वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरुले विदेशी लगानीको आकर्षण, व्यवस्थापन र गतिमा सक्रिय रुपमा रुपमा भाग लिएका थिए ।

आर्थिक संकट बढ्दै जाँदा र नागरिक सरकारहरुको वित्तीय दबाब मुद्रास्फीती र ऊर्जा अभावलाई प्रभवाकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्न बढ्दो असक्षमता पछि यो विकास तीव्र भयो । यस वातावरण भित्र, सेनाले यो कथालाई बढावा दियो कि एक केन्द्रीकृत र “अनुशासित” संयन्त्रले मात्र प्रमुख लगानीहरुको द्रुत कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न र आर्थिक स्थिरता कायम राख्न सक्छ । यसरी एसआइएफसलाई “दक्षताको समानान्तर संरचना”को रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो, जसले नोकरशाही जडता, राजनीतिक टकराव र पाकिस्तानी राज्यको लामो समयदेखिको विशेषता रहेको प्रशासनिक डिसर्फक्शनहरुलाई बाइपास गर्न सक्षम थियो ।

यद्यपी धेरै आलोचकहरुका लागि, यो तर्कले आर्थिक शासनको मोडेलमा बिस्तारै बलियो बनायँछ जसमा सैन्य प्रभाव यसको परम्परागत भूमिकाभन्दा धेरै टाढा विस्तार हुन्छ । यी सम्झौताहरुमा संलग्न आर्थिक सञ्जाल र पूर्वाधारको भूराजनीतिक मूल्यको कारणले गर्दा यस प्रक्रियाको महत्व अझ बढ्छ ।

चीन र खाडी राज्यहरु धेरै योजनाबद्ध साझेदारीहरुको पछाडि प्रमुख लगानीकर्ताको रुपमा देखा परेका छन, जसले पाकिस्तानको भविष्यको अर्थतन्त्रको लागि रणनीतिक महत्वका क्षेत्रहरुमा आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाएको छ ।

बेइजिङको लागि, पाकिस्तानमा आर्थिक प्रवेश बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआइको व्यापक महत्वाकांक्षासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ, जबकि खाडी राजतन्त्रहरुको लागि पाकिस्तानी दक्षिण एशियामा एक महत्वपूर्ण भूराजनीतिक र आर्थिक साझेदारको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

यस रुपरेखा भित्र एसआइएफसीले एक संयन्त्रको रुपमा कार्य गर्दछ जसले प्रत्यक्ष सम्झौताहरु र विशेष लगानी व्यवस्थाहरु मार्फत देशको महत्वपूर्ण पूर्वाधार र प्रमुख क्षेत्रहरुमा छिटो विदेशी पहुँच सक्षम गर्दछ । एसआइएफसीको पर्यवेक्षणमा विशेष द्रुत ट्रयाक प्रक्रियाहरु मार्फत ऊर्जा, रसद, खानी र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रहरुमा लगानी पहलहरुको श्रृखला अगाडि बढ्न थालेपछि चिन्ताहरु तीव्र भए ।

अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरु, पाकिस्तानको विपक्षी समूहसँगै, आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा सैन्य संयन्त्रहरुको बढ्दो प्रयोगले सीमित राजनीतिक जवाफदेहिताको प्रणाली सिर्जना गरिरहेको तर्क गरे जसमा नागरिक संस्थाहरु र संसदीय निकायहरुले बढ्दो रुपमा सीमान्त भूमिका खेल्छन ।

उही समयमा, पारदर्शिता संस्थाहरु आर्थिक पर्यवेक्षकहरुले चेतावनी दिए कि यस्तो व्यापक व्यवस्थापकीय अधिकारलाई अनिर्वाचित शक्ति केन्द्रहरुमा केन्द्रित गर्नाले अपारदर्शी सम्झौताहरुको जोखिम बढ्छ र राज्य स्रोतहरु र मुख्य आर्थिक संयन्त्रहरुको व्यवस्थापनमा सार्वजनिक निगरानीलाई सीमित गर्दछ ।

यद्यपी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको लागि, केन्द्रिय मुद्दा लगानी आकर्षित गर्ने आवश्यकता होइन तर ती लगानीहरु कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने हो । आइएमएफले सैन्य–नियन्त्रित वा सैन्य–प्रभावित आर्थिक प्रणालीहरुलाई प्रर्याप्त पारदर्शिता, राजनीतिक निरीक्षण र संस्थागत जवाफदेहिताको अभावको रुपमा हेर्छ ।

राजनीतिक संस्थाहरुको निरन्तर बाइपास,विशेष छुटहरु, र शक्तिका अनिर्वाचित केन्द्रहरुमा आर्थिक अधिकारको केन्द्रीकरणले आर्थिक शासन दीर्घकालीन दिगोपनको बारेमा गम्भीर चिन्ताहरु खडा गर्छ । आइएमएफले दृष्टिकोणबाट, बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय बेलआउट प्याकेजहरुमा निर्भर राज्यले आफ्नो संस्थागत स्थिरतालाई कमजोर नबनाई अधिकारको समानान्तर र अपारदर्शी संयन्त्रहरु मार्फत काम गर्न जारी राख्न सक्दैन ।

आर्थिक शासनको सैन्यीकरण पाकिस्तानको राजनीतिक संस्थाहरु वरपरको विश्वासको गहिरो संकटसँगै पनि प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ । राज्य संयन्त्रका महत्वपूर्ण भागहरु, साथै धेरै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुका लागि राजनीतिक अनिश्चितताको वातावरण भित्र निरन्तर स्थिरता र सुरक्षा प्रदान गर्न सक्षम सेना प्रायः एक मात्र संस्था जस्तो देखिन्छ ।

तैपनि यही तर्कले एक दुष्टुचक्र सिर्जना गर्दछः सेनाको आर्थिक भूमिका जति बलियो हुन्छ, बदलामा शक्ति सन्तुलन गर्न सक्षम नागरिक र संस्थागत संयन्त्रहरु त्यति नै कमजोर हुँदै जान्छन ।

अन्ततः, आइएमएफ र पाकिस्तानी सेना बीचको टकराव केवल अर्थतन्त्रको बारेमा मात्र होइन तर पाकिस्तान राज्यको भविष्यको बारेमा पनि हो । एकातिर गति, केन्द्रीकृत निर्णय लिने र आर्थिक संकटको सैन्य व्यवस्थापनमा आधारित मोडेल खडा छ । अर्कोतर्फ पारदर्शिता र राजनीतिक जवाफदेहितालाई जोड दिँदै शासनको थप संस्थागत र नियम–आधारित मोडेल लागु गर्ने प्रयास खडा छ ।

यस टकरावको नतिजाले पाकिस्तानको आर्थिक स्थिरता मात्र होइन तर संस्थागत स्थिरता र राज्य विश्वसनीयताको दीर्धकालीन आवश्यकता विरुद्ध देशले तत्काल आर्थिक अस्तित्वको आवश्यकतालाई कसरी सन्तुलनमा राख्छ भन्ने कुरा पनि निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले पाकिस्तानको संकट अब पुथक दक्षिण एसियाली मुद्दा रहेन तर शक्तिको व्यापक विश्वव्यापी पुनर्सरचनाको अंश हो जसमा आर्थिक निर्भरता, महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा लगानी, र रणनीतिक आर्थिक सञ्जालहरुमाथि नियन्त्रण बढ्दो रुपमा भूराजनीतिक प्रभावको साधनमा रुपान्तरण हुँदैछ ।

आइएमएफ र पाकिस्तानी सेना बीचको टकरावले आर्थिक र राजनीतिक संगठनको प्रतिस्पर्थी अन्तर्राष्ट्रिय मोडेलहरु बीचको धेरै ठुलो संघर्षलाई प्रतिबिम्बित गर्दछः एकातिर पश्चिमी संस्थागत र नियम–आधारित शासन मोडेल, र अर्कोतिर एक अधिक केन्द्रीकृत प्रणाली जसमा रणनीतिक लगानीहरु प्रत्यक्ष रुपमा राज्य शक्ति, भूराजनीतिक प्रभाव, रमहत्वपूर्ण पूर्वाधारको व्यवस्थापनसँगै जोडिएका छन ।

यस सन्दर्भमा, पाकिस्तानमा चीनको बढ्दो उपस्थितिले विशेष महत्व प्राप्त गर्दछ । बेइजिङले अब पाकिस्तानलाई केवल आर्थिक साझेदारीको रुपमा मात्र नभई बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ भित्र एक महत्वपूर्ण भूरणनीतिक केन्द्रको रुपमा हेर्छ जसको माध्यमबाट उसले एशिया, मध्यपूर्व र हिन्द महासागरलाई जोड्ने व्यापार कडिरोड, ऊर्जा पूर्वाधार र बन्दरगाहहरुमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोज्छ ।

ग्वादर बन्दरगाह, ऊर्जा लगानी र प्रमुख यातायत परियोजनहरु पहिले नै दक्षिण एसिया र यसभन्दा बाहिर चिनियाँ आर्थिक प्रवेशको धेरै व्यापक रणनीतिको हिस्सा बनेका छन । विशेष गरी युरोपको लागि पाकिस्तानले आर्थिक कमजोरी कसरी बिस्तारै राजनीतिक र संस्थागत स्वायत्तताको संकटमा विकसित हुन सक्छ भन्ने कुराको चेतावनीपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ, विशेष गरी यस्तो संसारमा जहाँ लगानी पूर्वाधार र ऋण भूराजनीतिक नियन्त्रणको उपकरणको रुपमा बढ्दो रुपमा प्रयोग गरिन्छ ।

हालैका वर्षहरुमा युरोपेली संघले ग्लोबल गेटवे पहल मार्फत चिनियाँ प्रभावको विस्तारलाई प्रतिक्रिया दिने प्रयास गरेको छ, जसले पारदर्शिता, संंथागत जवाफदेहिता र दिगो विकासको युरोपेली मापदण्डहरुमा आधारित रणनीतिक परियोजनाहरु र यातायात नेटवर्कहरुलाई वित्तपोषण गर्न खोज्छ । एकै समयमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत बढ्दो चिनियाँ उपस्थिति, टर्की जस्ता क्षेत्रीय शक्तिहरुको बढ्दो दृढ भूमिकासँग मिलेर,दक्षिण एसियादेखि पूर्वी भूमध्यसागरसम्म फैलिएको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको नयाँ वातावरणलाई औल्याउँछ ।

अंकाराले हालैका वर्षहरुमा पूर्वाधार सञ्जाल, रक्षा सहयोग र व्यावयायिक साझेदारी मार्फत एसियाली र मुस्लिम बजारहरुमा आफ्नो भू–आर्थिक उपस्थिति विस्तार गर्न खोजेको छ, जबकि एकै साथ पश्चिम र बेइजिङ दुवैसँग जटिल सम्बन्ध कायम राखेको छ ।

यस तरल भूराजनीतिक वातावरण भित्र, पाकिस्तानको मुद्दाले युरोपेली संघका लागि विशेष महत्व प्राप्त गर्दछ किनकि यसले आर्थिक संकटहरु भूराजनीतिक पुनसंरचना क्षेत्रमा कसरी विकसित हुन सक्छनु भनेर देखाउँछ जहाँ आर्थिक निर्भरता राजनीतिक प्रभाव, रणनीतिक पूर्वाधारमा नियन्त्रण र शक्तिको क्षेत्रीय सन्तुलनमा परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हुन्छ ।

यस नयाँ भू–आर्थिक वातावरणमा, पाकिस्तानले आर्थिक निर्भरता कसरी बिस्तारै राजनीतिक सार्वभौमिकताको सीमिततामा परिण हुन सक्छ भन्ने चेतावनी उदाहरणको रुपमा काम गर्दछ । र अब दक्षिण एसियाको कमजोर अर्थतन्त्रलाई मात्र असर गर्ने दुविधा ओइन, तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली भित्रै भविष्यको शक्ति सन्तुलनलाई बढ्दो रुपमा चिन्ता गर्ने एक हो ।