विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति संकट र बढ्दो इन्धन मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न जी–७ राष्ट्रहरूले आफ्नो रणनीतिक भण्डारबाट चार महिनामा १० करोड ब्यारेल कच्चा तेल तथा डिजेल बजारमा ल्याउने सहमति गरेका छन् ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँको अध्यक्षतामा शुक्रबार भएको भिडियो सम्मेलनपछि उक्त निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो।

ऊर्जा बजारमा पछिल्लो समय देखिएको अस्थिरता, इन्धनको बढ्दो मूल्य र सम्भावित आपूर्ति अभावबारे जी–७ राष्ट्रका नेताहरूबीच छलफल भएको थियो।

सहमति अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकायमार्फत रणनीतिक भण्डारबाट तेल तथा डिजेल तत्काल बजारमा पठाउन सुरु गरिनेछ। विशेषगरी पहिलो २० दिनमै ठूलो परिमाणमा डिजेल बजारमा ल्याइने योजना छ।

यसबाट बजारमा आपूर्ति बढाएर मूल्यवृद्धिको दबाब कम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। जी–७ राष्ट्रहरूले एकअर्काबीच ऊर्जा तथा ऊर्जा उत्पादनको निर्यातमा प्रतिबन्ध नलगाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।

पछिल्लो समय अमेरिकाले घरेलु बजारमा बढेको डिजेल मूल्य र आपूर्ति समस्यालाई सम्बोधन गर्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने संकेत दिएको थियो। युरोपेली मुलुकहरूले भने यस्तो कदमले विश्व बजारमा थप दबाब सिर्जना गर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युरोपेली मुलुकहरूले आफ्नो रणनीतिक भण्डारबाट ठूलो परिमाणमा डिजेल निकाल्न सहमति जनाएको बताएका छन् ।

अमेरिकाले आफ्नो देशका किसान, ढुवानी व्यवसायी तथा अन्य व्यवसायलाई विश्वव्यापी डिजेल अभावको अतिरिक्त भारबाट जोगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो।

विश्व ऊर्जा बजारमा संकट बढ्नुका प्रमुख कारणमध्ये अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्ध पनि रहेको छ। युद्धका कारण तेल आपूर्ति र ढुवानीमा जोखिम बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल तथा प्रशोधित इन्धनको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको छ।

यसका साथै, युक्रेनका आक्रमणपछि रूसले केही इन्धनको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्व बजारमा थप आपूर्ति दबाब सिर्जना भएको छ।

रूस विश्वका प्रमुख ऊर्जा उत्पादकमध्ये एक भएकाले उसको निर्यातमा आएको कमीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा असर पारेको छ। यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकायका ३२ सदस्य राष्ट्रहरूले मार्चमा ४० करोड ब्यारेल तेल रणनीतिक भण्डारबाट बजारमा ल्याउने निर्णय गरेका थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकायका प्रमुख फातिह बिरोलका अनुसार त्यस निर्णयअन्तर्गत केही तेल अझै बजारमा आउन बाँकी छ। आवश्यक परे थप भण्डार प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। ऊर्जा मूल्य वृद्धिको असर युरोपमा मुद्रास्फीतिमा समेत देखिएको छ।

युरोपेली मुद्रा क्षेत्रमा सेप्टेम्बरको मुद्रास्फीति ३ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन तीन वर्षयताकै उच्च स्तर हो। जी–७ नेताहरूले ऊर्जा मूल्य नियन्त्रण, आपूर्ति सुरक्षा र नागरिकमाथि परेको महँगीको दबाब कम गर्नु आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्।

नयाँ निर्णयले तत्काल बजारमा थप इन्धन उपलब्ध गराउने भए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव भने मध्यपूर्वको युद्ध, रूसको आपूर्ति र विश्वव्यापी ऊर्जा मागमा निर्भर रहनेछ।