काठमाडौँ । स्वास्थ्य बिमा गरेका ५५ प्रतिशतले स्वास्थ्य सेवा नलिने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । ६४ लाखभन्दा बढी नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएकोमा ५५ प्रतिशतले स्वास्थ्य सेवा नलिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले ६४ लाख ५४ हजार ७७२ जना नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएको जानकारी दिनुभयो ।

उक्त सङ्ख्या नेपालको कुल जनसङ्ख्याको २२ प्रतिशत हो । बिमा नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या भने ३८ लाख ७१ हजार ८५० छ । सरकारले स्वास्थ्य बिमा सुरु गरेको सातौँ वर्षको उपलक्ष्यमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएका छन् ।

स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुन र वार्षिक नवीकरण गर्न तीन हजार पाँच सय रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । तीन हजार पाँच सय शुल्क तिरेपछि पाँच जनाको परिवारले एक लाख रुपियाँसम्मको उपचार सेवा पाउने छन् । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.  बसौलाले स्थापनाको सात वर्षमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा पुगेको जानकारी दिनुभयो । यद्दपि ७४८ पालिकामा मात्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुगेको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रम लागू नभएका स्थानीय निकायहरूमा काठमाडौँ, ललितपुर महानगर पनि छन् । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले ती पालिकामा प्रथम बिन्दु तोक्न समस्या हुँदा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्न ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।

नेपालमा वि।सं। २०७२ चैत २५ गतेदेखि इलाम, कैलाली र बागलुङमा मार्गदर्शन आयोजनाको रूपमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको थियो ।

बिमा बोर्डले अहिलेसम्म अति गरिब चार लाख ९८ हजार ७२२ जना, ज्येष्ठ नागरिक सात लाख ७७ हजार ८१६ जना, एचआईभी सङ्क्रमित र तिनका परिवार गरी ३२ हजार ५३० जनाको निःशुल्क बिमा गरिएको जनाएको छ ।

त्यसैगरी अति अशक्त बिमित एक लाख २२ हजार १५४ जना, कुष्ठरोग बिरामी तीन हजार २४२ जना र क्षयरोग भएकाहरू तीन हजार १७ जना निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन् ।

एक लाख नौ हजार ६०७ जना परिवारका सदस्यसहितका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई ५० प्रतिशत छुट सुविधा दिएर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराएको बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डका अनुसार वार्षिक बजेट १७ अर्ब ३२ करोड ८७ लाख ५७ हजार रुपियाँ भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको चैत १५ गतेसम्म नौ अर्ब ९७ लाख ३१ हजार २० रुपियाँ ९५२ प्रतिशत० खर्च भएको छ ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।