काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको बीमा मागदाबीबारे छलफल सुरु भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अधिकारीको उपस्थितिमा प्राधिकरणको कार्यालयमा निर्जीवन बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबिच छलफल भएको हो ।

छलफलमा निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबीमध्ये सानो दाबी रकम बीमकले तत्कालै भुक्तानी गर्नसक्ने बताएका थिए ।

ठूला बीमा मागदाबीको हकमा नियम बमोजिम पुनर्बीमकले पेस्की स्वरूप अग्रिम रूपमा रकम उपलब्ध गराएर तरलता व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने धाराण राखेका थिए ।

छलफलमा बीमकहरूले आन्दोलनका क्रममा पूर्णरूपमा क्षति भएका भौतिक सम्पत्तिको बीमा दाबी भुक्तानीका सन्दर्भमा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएको बताएका थिए । वडा कार्यालय तथा प्रहरी कार्यालय समेत क्षतिग्रस्त भएका कारण सिफारिस तथा सर्भे प्रतिवेदन प्राप्त गर्न कठिनाई भएकोले न्यूनतम कागजातका आधारमा दाबी भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ रहेको थियो ।

यसैगरी, पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले बीमकले पुनर्बीमाका लागि प्रस्ताव गर्दा तथ्याङ्क विश्वसनीय हुनुपर्ने बताए । उनीहरूले दाबी भुक्तानीका सन्दर्भमा गर्न सकिने सहयोग गर्न पुनर्बीमकहरू तयार रहेको उनीहरूको भनाइ रहेको थियो ।

छलफलमा नेपाल बीमा प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले हालको गैरप्राकृतिक विपद्मा भएका क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीलाई सरल एवम् सहज बनाउन बीमा दाबी भुक्तानी सम्बन्धी सङ्क्षिप्त कार्यविधि बनाई लागू गर्ने तयारी गरिएकोले यस सम्बन्धमा तीन दिनभित्र राय–सुझाव दिन बीमक तथा पुनर्बीमकहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।

कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले बीमा गरेपछि बीमा दाबी पाइन्छ भन्नेमा सर्वसाधारण आश्वस्त हुने गरी काम गर्न र बीमा दाबी सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन तथा दाबी भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न फोकल पर्सन तोकेर सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिन बीमकहरूलाई निर्देशन दिए ।

कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले बीमकहरूले आफूले बीमा गरेका भौतिक तथा अन्य सम्पत्तिमा भएको क्षतिका बारेमा जानकारी पाएमा त्यसका बारेमा यथाशिघ्र बीमितलाई जानकारी दिएर दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि पहल गर्न समेत निर्देशन दिए ।

आजै नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा सर्भेयरसँग समेत दाबी भुक्तानीलाई छिटोछरितो बनाउने सम्बन्धमा छलफल गरेको छ ।

उक्त छलफलमा बीमा सर्भेयर संघका पदाधिकारीले हालको विषम अवस्थालाई ध्यानमा राखी न्यूनतम कागजातका आधारका सर्भे प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सर्भेयरहरूले समानुपातिरूपमा काम पाउनुपर्ने, क्षति भएका स्थानमा बीमा सर्भेयरले सहजै प्रवेश पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सर्भेयरहरुलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने लगायतका धारणा राखेका थिए ।