काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताएका छन। प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. सुनिल शर्माले दर्ता गराएको स्वास्थ्य सेवा सुधार तथा सर्वसुलभ उपचारको सुनिश्चितता सम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले विगतको ११ अर्ब बक्यौता भुक्तानी सहित स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि ४० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने बताएका छन।

उनको यो प्रस्ताव राम्रो हो। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधार हुँदैछ। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गठनपछि एक लाख सम्मको स्वास्थ्य बीमा उपचार सेवा स्थानीय पालिका,प्रदेश अस्पताल र संघिय सरकारको अस्पतालबाट निःशुल्क रूपमा हुँदै आएको छ। यो बीमा उपचार सेवालाई पाँच लाखसम्म पुरयाउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ।

स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ४० अर्ब विनियोजन गर्न आवश्यक छ। यसका लागि सरकारले बजेट स्रोत वा सुनिश्चितता जुटन सकेन भने सरकारले अरू स्रोतबाट भएपनि बजेट सुनिश्चित गरेर स्वास्थ्य बीमा सेवालाई नियमित गर्नु पर्दछ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमाको विकल्प खोज्नु हुँदैन । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट नेपाली नागरिकहरूले निःशुल्क राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाएका छन। साथै ९६ किसिमका ओैषधि समेत निःशुल्क पाएका छन। अहिले तत्कालै स्वास्थ्य बीमाको विकल्प देखिदैन र खोज्नु पनि हुन्न। बरू स्वास्थ्य बीमा उपचार सेवालाई निजी अस्पतालबाट पनि सुविधा पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

यसको एक लाखसम्मको उपचार सेवाको दायरालाई बढाएर जटिल किसिमका उपचारमा पाँच लाख सम्म निस्शुल्क उपचार हुन सक्ने गरि क्षमता बढाउन पर्दछ। स्वास्थ्य बीमालाई नागरिकको योगदानमा आधारित गराएर एकद्वार प्रणाली मार्फत लागु गरेर स्रोत व्यवस्थित गरी अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

स्रोत व्यवस्थित र सुनिश्चित गरेर आगामी वर्ष नै २५ अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्दछ । स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सवालमा अहिले राज्यका तीन वटै सरकारबाट फरक–फरकरूपमा रूपमा नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारका लागि गरेको खर्चलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याएर लागु गर्दा सबैलाई निःशुल्क उपचार गर्ने बजेट स्रोत जुटन सक्छ।

संघीय सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि खर्च गरेको १७ अर्ब रुपैयाँ पनि एकीकृत गरेर स्वास्थ्य बीमा कोषबाटै खर्च हुने व्यवस्था मिलाउन सकिए स्वास्थ्य बीमा कोष अझ बलियो हुने देखिन्छ।

तीनवटै तहका सरकारले जटिल उपचारमा नागरिकलाई दिने खर्च कोषमा जाने हो भने तत्कालै पाँच लाख आवश्यकता पर्नेलाई बिरामीलाई पनि कोषबाट उपचार खर्च दिन सकिन्छ। अहिले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, सिभिल अस्पताल, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, प्रहरी अस्पताल,सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, सैनिक अस्पताल, स्वास्थ बीमा सम्बन्धि कार्यक्रम,स्थानीय पालिका अस्पताल, प्रदेश अस्पताल र संघिय अस्पताल सम्बन्धि सबै सेवालाई एकद्वार सेवा मार्फत समावेश गरि खर्च गरिएमा ओैषधि उपचारमा दोहोरोपन नहुने र कसैले पनि दोहोरो ओैषधि उपचार सेवा सुविधा राज्यबाट लिन सक्दैनछ। कोही नागरिक राज्यको स्वास्थ्य उपचार सेवाबाट पनि बन्चित हुने अवस्था पनि आउदैन।

राज्यबाट तलब खाने कर्मचारीले आफ्नो र राज्यको एक( एक प्रतिशत गरी दुई प्रतिशत तथा संगठित निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीबाट समेत सोही आधारमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा योगदान गर्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा स्वास्थ्य कोषमा वार्षिक ४० अर्ब भन्दा बढी रकम जम्मा हुन सक्छ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका १८ प्रतिशत नागरिकहरूको स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम राज्यले तिरिदिएर सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। अहिले कतिपय पालिकाले गरिब,जेष्ठ नागरिक,अपाङ्ग,आदिवासी जनजाति,दलित,अल्पसंख्यकहरूलाई निस्शुल्क स्वास्थ्य बीमा गराएका छन।

अर्थात उनीहरूको स्वास्थ्य बीमा दर्ता शुल्क पालिकाहरूले नै तिरिदिएका छन। अन्य कतिपय पालिकाले आफ्नो पालिकामा स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको सबै बीमा प्रिमियम रकम तिरिदिदै आएका पनि छन।

व्यक्तिगत रूपमा स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम रकम तिर्नेले पनि परिवारका पाँच जनासम्म संख्याको वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम रकम तीन हजार पाँच सय तिरेर एक लाख रूपैयाँ सम्मको उपचार सेवा र ९६ किसिमका ओैषधि समेत निस्शुल्क रूपमा पाउदै आएका छन।

यस्तै, स्वास्थ्य कर कोषमा हाल छ अर्ब रूपैयाँ मात्र प्राप्त हुने गरेको छ। यसलाई १८ अर्ब बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमाको ११ अर्ब रकम समयमा भुक्तानी नगर्दा कतिपय अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा सेवा दिन नसक्ने भन्दै आएका छन।

कतिपयले स्वास्थ्य बीमा उपचार नगर्ने भनी अलग समेत भएका छन। यसले नागरिकहरूले उपचारमा सास्ती पाउनु परेको छ। यस्तै, सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमको ५० प्रतिशत बीमा कोषमा लैजाने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।

बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न विगतमा पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, एलपी ग्याँसमा शुल्क लिएजस्तै गरि मानव स्वास्थ्यमा हानी पुरयाउने वस्तु उत्पादन,प्रयोग र आयातमा स्वास्थ्य शुल्क कर उठाएर स्वास्थ्य कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा,रिचार्ज

कार्ड,बियर,मदिरा,बाइन,चुरोट,खैनी,गुडखा, पानपराग,सवारी–साधन जस्ता स्वास्थ्यमा हानीकारक वस्तुमा थोरै भएपनि स्वास्थ्य कर लिएर स्वास्थ्य बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। त्यो व्यवस्था गर्न सकियो भयो भने वार्षिक ५० अर्ब बजेट स्रोत सजिलै जुटाउन सकिन्छ।

यसबाट सजिलै सबै नागरिकहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार हुन सक्छ। यस्तै मालपोतदेखि सेयर बिक्री समेत थोरै प्रतिशत स्वास्थ्य कर लगाएर स्वास्थ्य कोषमा जाने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तर नागरिकलाई यही नाममा थप आर्थिक भार पार्न भने दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा पनि सरकार सचेत हुनुपर्दछ ।

हाल स्वास्थ्य बीमाको एक लाखसम्मको बीमा रकम जसरी पनि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति बढेका कारण यसको बीमा रकम जथाभावी दुरुपयोग हुन नदिन नागरिकहरूलाई पनि कम्तीमा वार्षिक तीन–चार हजार रूपैयाँ योगदान गराउन आवश्यक रहेको सुझाव आउने गरेका छन।

जुन जाहेज र उचित हुन। यस्तोमा नागरिकको योगदान ५ देखि १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरि गर्न सकिन्छ। यसरी नागरिकको पनि योगदान समावेश गर्न सकिए नागरिकको पनि अपनत्व हुने,अनावश्यक दुरुपयोग समेत नहुने र हुन नदिने अवस्था बन्न सक्छ ।

यस्तै, फेक क्लेम रोक्न कानुनी व्यवस्था कडा गरेर अनावश्यक उपचार गर्नेको सम्बन्धन निश्चित समयसम्म निलम्बन गर्ने,पटक–पटक दुरुपयोग गरे स्वास्थ्य बीमा सुविधा खारेजजस्ता प्रावधान ल्याएर पनि दुरुपयोग रोक्न सकिएमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्न सकिने छ ।

सरकार सचेत हुनुपर्दछ 

हाल स्वास्थ्य बीमाको एक लाखसम्मको बीमा रकम जसरी पनि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति बढेका कारण यसको बीमा रकम जथाभावी दुरुपयोग हुन नदिन नागरिकहरूलाई पनि कम्तीमा वार्षिक तीन/चार हजार रूपैयाँ योगदान गराउन आवश्यक रहेको सुझाव आउने गरेका छन। जुन जाहेज र उचित हुन।

यस्तोमा नागरिकको योगदान ५ देखि १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरि गर्न सकिन्छ। यसरी नागरिकको पनि योगदान समावेश गर्न सकिए नागरिकको पनि अपनत्व हुने, अनावश्यक दुरुपयोग समेत नहुने र हुन नदिने अवस्था बन्न सक्छ ।

यस्तै, फेक क्लेम रोक्न कानुनी व्यवस्था कडा गरेर अनावश्यक उपचार गर्नेको सम्बन्धन निश्चित समयसम्म निलम्बन गर्ने,पटक( पटक दुरुपयोग गरे स्वास्थ्य बीमा सुविधा खारेजजस्ता प्रावधान ल्याएर पनि दुरुपयोग रोक्न सकिएमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्न सकिने छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा वित्तीय लगानी वृद्धि, दूरदराजका क्षेत्रमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको पर्याप्त व्यवस्थापन, औषधि आपूर्तिको प्रभावकारी प्रणाली र सर्वसुलभ उपचार सेवा सुनिश्चित गर्ने कानुनी संरचना तयार गर्नुपर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

स्वास्थ्य सेवा सुधारका गर्न स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तार गरी नेपालका सबै नागरिकलाई सरकारी स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने योजना, सरकारी अस्पताल सुधार–ग्रामीण तथा दुर्गम भेगमा रहेका अस्पतालहरूमा आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै, निःशुल्क आधारभूत उपचार–विपन्न नागरिकलाई प्रमुख रोगको निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउने नीति हुनुपर्दछ। औषधि आपूर्ति व्यवस्थापन र सरकारी अस्पतालमा औषधि अभाव हटाई नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने योजना बनाउनु पर्दछ । निजी स्वास्थ्य संस्थासँग साझेदारी,सर्वसुलभ उपचारका लागि निजी अस्पतालहरूसँग सहकार्य गरी नागरिकलाई सेवा दिने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ ।

नेपालका नागरिकहरूका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पहुँचयोग्य बनाउन सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने खाँचो छ । विशेषगरी ग्रामीण भेगका नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच दिन, स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउन र सरकारी अस्पतालहरूको सेवा प्रभावकारी बनाउन ठोस उपाय आवश्यक रहेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक पनि नेपालको ग्रामीण भेगमा नागरिकले उपभोग गर्न नपाएको स्थिति छ ।

सरकारले मृगौला समस्या भएकाहरूलाई पाँच लाख दिने भने पनि इच्छाएको र एकरदुईवटा अस्पतालमा मात्र दिने गर्दा नागरिकले सास्ती भोगेका छन। सबै नागरिकले आफूले पायकपर्ने स्थानमा सरकारी,सामुदायिक वा निजी अस्पताल,स्वास्थ्य केन्द्र जहाँबाट पनि स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउनु पर्दछ। यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु पर्दछ।