citizens life insurance long ad
stcnepal long ad
Himalayan bank
global bank
nabil bank

‘फेक आइडी’ बाट गलत प्रचार गरे पाँच वर्षसम्म कैद

kumari bank
Prabhu Insurance Long Ad
global bank

काठमाडौँ । सरकारले तोकेको निकायमा सूचीकरण नभए फेसबुक, एक्सलगायतका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लगाउने गरी सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।

निर्देशिकाका आधारमा नियमन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई विधायिका निर्मित कानुनले नियमन गर्ने गरी सरकारले विधेयक प्रस्ताव गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङका तर्फबाट विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ ।

सङ्घीय संसद्बाट कानुन पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ महिनाभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका प्लेटफर्महरू सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । प्राप्त निवेदनका आधारमा सरकारले प्लेटफर्म दर्ताको अनुमति दिने छ ।

विधेयकले विद्युतीय प्रविधिको प्रयोगबाट साइबर स्पेसमा सिर्जना गरेको एप, वेबसाइट, ब्लग, एआई टुल्सलगायतलाई प्लेटफर्मको परिभाषामा समेटेको छ । अनुमतिपत्र नलिएका तथा रद्द भएका प्लेटर्फमलाई रोक लगाउन सक्ने विधेयकमा सरकारले प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ९ मा भनिएको छ, “विभागले यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको वा अनुमतिपत्र रद्द भएका प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालन गर्न रोक लगाउने छ ।”

दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशनमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले यस्ता प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने छ । दर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले सम्पर्क विन्दु र व्यक्ति तोक्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

सम्बद्ध निकाय प्रस्ताव

सरकारले  सामाजिक  सञ्जाल  दुरुपयोग रोकी प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि सम्बद्ध निकाय तोकेको छ । प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउने अधिकारसमेत सम्बद्ध निकायलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरी, दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिल, सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्ड तथा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका अन्य निकाय सम्बद्ध संस्था रहने छन् ।

विधेयकले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा संस्थाले पालना गर्नुपर्ने सर्त विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै प्रचलित कानुनविपरीत हुने सामग्रीलाई जाँचबुझपछि हटाउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ ।

यस्तै अनुमति नलिई वा रोक लगाएका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेको प्लेटफर्म सञ्चालकलाई २५ लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । ट्रोल गरे प्रयोगकर्तालाई जरिबाना हुने छ ।

राष्ट्रहित प्रतिकूल कार्य गर्न, साइबर बुलिङ गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । साइबर स्टकिङ, आइडी तथा सूचना ह्याक, फिसिङ तथा एक्सटोर्सनलाई कसुर मानिएको छ । आइडी ह्याक गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ ।

यस्तै कसैको निजी वा सार्वजनिक तस्बिर सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सार्वजनिक गरेमा, त्यस्तो कार्यको धम्की दिई आर्थिक लाभ लिएमा पनि कसुर मानिने छ । यस्ता कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।

बीभत्स सामग्रीको प्रकाशन, अश्लील सामग्रीको प्रचार, डिपफेक भिडिओ अपलोड लगायतलाई पनि विधेयकले कसुर प्रस्ताव गरेको छ । अश्लील तथा मिथ्या सामग्री प्रचार गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । डिपफेक सामग्री प्रचार गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

फेक आइडी बनाए कारबाही

फेक आइडी बनाए, छद्मभेषी पहिचान निर्माण गरेमा पनि कसुर हुने छ । फेक आइडी, पेज तथा समूह बनाई सामग्री प्रचार गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सामूहिक वा व्यक्तिगत रूपमा स्थायी वा अस्थायी समूह पेज वा अन्य आइडीबाट राष्ट्रहित प्रतिकूल कार्य गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकले कसुरलाई पटके कसुरमा थप सजाय लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । दुरुत्साहन र उद्योगमा संलग्नलाई पनि मुख्य कसुरदारको आधा सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

प्रचलित अन्य कानुन अनुसारको कसुरमा बढी सजायको हकमा सोही कानुन अनुसार कारबाही गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ ।

gold
himalayan life insurance long ad