काठमाडौं । सरकारले तिर्न बाँकी हुने नवीकरण शुल्कको वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने गरी एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एनसेललाई २० अर्ब शुल्क चार किस्तामा बुझाउन सक्ने सुविधासहित अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

एनसेललाई मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र तेस्रोपटक नवीकरण गर्न वार्षिक ५ अर्बका दरले चार किस्ता र ब्याजसमेत बुझाउनुपर्ने गरी किस्ता सुविधा दिने निर्णय भएको छ । २० अर्बको चार किस्तामध्ये पहिलो किस्ता बुझाएपछि मोबाइल नवीकरण हुने सरकारको निर्णय छ ।

एनसेलले तिर्ने पहिलो किस्तामा ब्याज नलागे पनि दोस्रो किस्ताबाट १० प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नेगरी नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ ।

यसअघि पहिलो र दोस्रो पटक अनुमतिपत्र नवीकरणका बेला पनि सरकारले एनसेललाई किस्ताबन्दीमा आवश्यक दस्तुर बुझाउने सुविधा दिएको थियो ।

तर त्यतिबेला ब्याजको शर्त राखिएको थिएन । एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणको अवधि पर्सि आइतवार सकिँदैछ । कम्पनीले नवीकरणको लागि तीन महिनाअघि नै दूरसञ्चार प्राधिकरणमा प्रस्ताव पठाएको थियो ।