prabhu bank
shangrila development bank Long Ad
mega bank
century bank long ads

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र कृषि सामग्री वितरण केन्द्र चितवनले असार ६ गतेदेखि मल वितरण गरिने

civilbank long ad
Prabhu Insurance Long Ad

काठमाडौँ । यही असार ६ गतेबाट साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र कृषि सामग्री वितरण केन्द्र चितवनले  रासायनिक मल वितरण गर्ने भएका छन् । रोपाइँ गर्न सुरु गर्न लागेका किसानलाई यसले केही राहत पुग्ने जनाइएको छ ।

चितवनका कर्पोरेसन प्रमुख बुद्धिविनोद दाहालले वीरगञ्जस्थित आफ्नो गोदामघरमा मल आइसकेको जानकारी दिँदै छिट्टै वितरण हुने बताए ।

 

 

यसैगरी, वितरण केन्द्रका प्रमुख राजन बगालेले यही असार ६ गतेदेखि डीएपी मल वितरण गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार केन्द्रमा रहेको २९० टन मल बिक्री गरिनेछ । आवश्यकताभन्दा कम मल आउने भएकाले मागअनुसार मल पाउन कठिन हुने उनले बताए ।

कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लामा १७ हजार ६८० मेट्रिक टन युरिया, नौ हजार १७९ मेट्रिक टन डीएपी र तीन हजार ८०९ मेट्रिक टन पोटास मलको माग रहेको छ ।

जिल्लाका सात पालिकाले गत वर्ष गरेको सो माग गरेको कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्ष पालिका माग पठाउने क्रम जारी रहेको कार्यालयकी कृषि प्रसार अधिकृत सुरुची त्रिपाठीले जानकारी दिइन् ।

वर्ष भरतपुर महानगरपालिकामा पाँच हजार मेट्रिक टन युरिया, दुई हजार मेट्रिक टन डीएपी र ५०० मेट्रिक टन पोटास आवश्यक हुने तथ्याङ्क रहेको थियो ।

यस्तै, रत्ननगर नगरपालिकाले एक हजार ९३२ मेट्रिक टन युरिया, एक हजार २३८ मेट्रिक टन डीएपी र एक हजार ९१ मेट्रिक टन पोटास, राप्ती नगरपालिकाले तीन हजार ५०० मेट्रिक टन युरिया, दुई हजार मेट्रिक टन डीएपी र १७६ मेट्रिक टन पोटास मल माग गरेका थिए ।

कालिका नगरपालिकाले एक हजार ५१५ मेट्रिक टन युरिया, ७७२ मेट्रिक टन डीएपी र एक हजार ६० मेट्रिक टन पोटास, माडी नगरपालिकाले दुई हजार ८७० मेट्रिक टन युरिया, एक हजार ६२५ मेट्रिक टन डीएपी र १५० पोटास मल माग गरेको त्रिपाठीले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार खैरहनी नगरपालिकाले दुई हजार ७८३ मेट्रिक टन युरिया, एक हजार ४९८ मेट्रिक टन डीएपी, र ८०६ मेट्रिक टन पोटास र इच्छाकामना गाउँपालिकाले ८० मेट्रिक टन युरिया, ४६ मेट्रिक टन डीएपी र २६ मेट्रिक टन पोटास माग गरेको थियो ।

अहिले पालिकाले मागको तथ्याङ्क पठाउने क्रममा रहेको जनाउँदै केन्द्रका प्रमुख बगालले यस वर्ष माग बढ्न सक्ने अनुमान गरे ।

कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने नीति स्थानीय पालिकाले लिएका कारण मलको माग बढ्न सक्ने उनले बताए ।

३ असार २०७९, शुक्रवार १४:३५ बजे प्रकाशित

nabil bank
stcnepal long ad
century bank long ads